स्थायी संरचना नबन्दासम्म ५ वर्ष बुटवलबाटै काम

काठमाडौं,असोज २३,बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा स्थायी संरचना नबन्दासम्म मुकाम बुटवलमै रहने भएको छ। यसका लागि सरकारको ‘लेटरहेड’मा लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल राखिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले राजधानी तोकिँदैमा संरचना नसर्ने बताए। ‘रुपन्देहीमा अहिले कैयौं संरचनामा त सरकारलाई पुगिरहेको छैन। अब अस्थायी संरचनामै दाङ जाने कुरा हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ।’

देउखुरी उपत्यकामा शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन्। ‘यो ५० वर्षपछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक स्थान बनाउने हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यसैले भर्जिन ल्यान्ड खोजिएको हो। अर्काे काठमाडौं बनाउने होइन।’

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘हाम्रो यो कार्यकाल त बुटवलमै सकिन्छ। अर्को सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर संरचना तयार होला’, उनले भने। प्रदेशले नमुना राजधानी बनाउने योजना बनाएकाले पूर्वाधार निर्माणमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘अझै ५–६ वर्ष बुटवल मुकामबाटै सरकारले काम गर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेपबारे सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण

कार्तिक  १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया सुरु, राहत भने अझै अलपत्र

कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी

साइबर जोखिमले सरकारी वेबसाइट बन्द

२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट