स्थायी संरचना नबन्दासम्म ५ वर्ष बुटवलबाटै काम

काठमाडौं,असोज २३,बुटवल – लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकिएको दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा स्थायी संरचना नबन्दासम्म मुकाम बुटवलमै रहने भएको छ। यसका लागि सरकारको ‘लेटरहेड’मा लुम्बिनी प्रदेश, मुकाम बुटवल राखिएको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले राजधानी तोकिँदैमा संरचना नसर्ने बताए। ‘रुपन्देहीमा अहिले कैयौं संरचनामा त सरकारलाई पुगिरहेको छैन। अब अस्थायी संरचनामै दाङ जाने कुरा हुँदैन’, मन्त्री चौधरीले भने, ‘राजधानी तोकिएको स्थानमा स्थायी पूर्वाधार बनेपछि मात्रै सरकार त्यहाँ सर्छ।’

देउखुरी उपत्यकामा शून्य संरचनाबाट काम थाल्नुपर्ने देखिएको छ। त्यसका लागि करोडौं बजेट आवश्यक हुन्छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विस्तृत सहरको गुरुयोजना बनेपछि मात्रै संरचना निर्माण थालिने बताएका छन्। ‘यो ५० वर्षपछिको पुस्ताले पनि गर्व गर्नलायक स्थान बनाउने हो’, मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका छन्, ‘त्यसैले भर्जिन ल्यान्ड खोजिएको हो। अर्काे काठमाडौं बनाउने होइन।’

प्रदेश सरकारले राजधानीका लागि आगामी दुई वर्षभित्र गुरुयोजना निर्माणको काम सक्ने आकलन गरेको छ। त्यसपछि पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुने प्रवक्ता चौधरीले बताए। ‘हाम्रो यो कार्यकाल त बुटवलमै सकिन्छ। अर्को सरकारको कार्यकालको अन्तिमतिर संरचना तयार होला’, उनले भने। प्रदेशले नमुना राजधानी बनाउने योजना बनाएकाले पूर्वाधार निर्माणमा केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ। ‘अझै ५–६ वर्ष बुटवल मुकामबाटै सरकारले काम गर्छ’, उनले भने। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा लक्ष्मण पोखरेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

रास्वपा महाधिवेशन : निर्वाचनमा कडा मापदण्ड, उम्मेदवारी प्रक्रियामा कडाइ

 असार ९,चितवन ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनअन्तर्गत नेतृत्व चयन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित,

दुर्गा पन्तको स्वर्णसँगै विश्व योग च्याम्पियनसिपमा नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धि

अहमदावाद, भारत — भारतको अहमदावादमा जुन ४ देखि ८, २०२६ सम्म सम्पन्न प्रथम विश्व योग च्याम्पियनसिपमा

श्रम अधिकारमाथि बढ्दो हस्तक्षेपबारे जेटियुसिसीको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिन्ता

काठमाडौँ, जेठ २८ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

छाया अर्थतन्त्रको संकट : जीडीपीको आधाभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा, अब नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ ?

अधिवक्ता तारा निधि पन्त नेपालको अर्थतन्त्रमाथि छाया अर्थतन्त्र (Shadow Economy) को प्रभाव दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा