October 4, 2020

वैकल्पिक शिक्षण, धेरै विद्यार्थी छुट्न सक्ने

असोज १८, काठमाडौँ – सरकारले गत असारबाट सञ्चालन गरेको वैकल्पिक विधिको पठनपाठनमा विद्यार्थीको प्रभाव तथा पहुँचका बारेमा अझै ठोस अध्ययन हुन सकेको छैन । यस विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन दुई पटक निर्देशिका र विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको सरकारले विद्यार्थीको पहुँचका विषयमा भने अझै ठोस तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सकेको छैन । शिक्षा क्षेत्र सम्बद्ध व्यक्तिले यसको पहुँच, प्रभावका बारेमा अध्ययन गरेर कमी कमजोरी सुधार गर्दै सबै विद्यार्थीलाई यसमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

धेरै विद्यार्थी छुट्न सक्ने
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष कृष्ण थापा यस अवधिमा वैकल्पिक विधिमा कति विद्यार्थी जोडिए त्यसको पहुँच विद्यार्थीसम्म पुगे या नपुगेको विषयमा अहिलेसम्म स्पष्ट चित्र नदेखिएको बताए । स्पष्ट जानकारी नहुँदा लाखौँ विद्यार्थी छुटेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 

यसअघि विद्यालय तहमा ८० लाखको हाराहारीमा विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । यसपटक विद्यार्थीको सङ्ख्यामा अन्योल देखिएको छ । विद्यालय शिक्षामा सबैले स्वामित्व लिन नसक्दा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले विद्यालय नखोल्न भन्दाभन्दै पनि कतिपय स्थानमा विद्यालय खुल्नुलाई वैकल्पिक शिक्षामा पहुुँच कमजोर रहेको उदाहरणका रूपमा पनि हेर्न थालिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय