September 20, 2020

कर्मचारीलाई लाग्यो चुनाव

काठमाडौं, असाेज ४: निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनकोे निर्वाचनको सरगर्मी सुरु भएको छ। यही असोज २४ गते हुने निर्वाचनका लागि देशभर १ सय ७ निर्वाचन कार्यालय स्थापना भएका छन्।

मतदाता नामावली संकलन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत कलानिधि पौडेलले जानकारी दिए। महालेखा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका मतदाता नामावली प्राप्त भइसकेको उनले बताए। निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार निर्वाचनको तयारी भएको हो।

तीन वटा संगठन निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा लागेका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती), नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) चुनावको तयारीमा जुटेका हुन्। तर, नेपाल मधेसी निजामती कर्मचारी मञ्चलगायत भने विरोधमा उत्रिएका छन्। थ्रेड होल्डका कारण सहभागी हुन नपाउने भएपछि मधेसी कर्मचारी मञ्च विरोध जनाएको हो।

अघिल्लो निर्वाचनमा १० प्रतिशत मत ल्याउने संगठन मात्रै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले मतदान गर्न पाउनेछन्। कार्यालय प्रमुखबाहेक संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा समायोजन भएका श्रेणीविहीनदेखि आठौं तहका अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारी मतदान सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय