संसद्मा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन् ।
पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिइएको थियो । ओलीको प्रस्ताव, दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद् छिरेका छन् । यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउछन् । ‘शीर्ष नेता सबै संसद्मा सहभागी भएका छन् । यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ । ‘अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।
पार्टीभित्र तीन नेताहरू ओली, दाहाल र नेपालबीच अहिले पनि त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाए पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् । गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले विवाद बल्झाउन खोजेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन्छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९, काठमाडौं । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी हस्तक्षेप बढ्दै गएको
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
कार्तिक ११, काठमाडौँ । गत भदौ १० गते भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीमा परी
२०८३ कार्तिक ८, काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ भाषामा सुरक्षा कमजोरी भेटिएपछि नेपालका अधिकांश सरकारी वेबसाइट