नेकपामा नेता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्णः गौतम सांसद बने, मन्त्री अनिश्चित

असोज २,सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयका शीर्ष नेता सबै संसद्मा छिरेका छन् । संसदीय निर्वाचन जितेर आएका बाहेक तीनजना नेता संसद्बाहिर थिए । तर उनीहरूलाई पनि राष्ट्रियसभामा लगिएको छ । अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, ईश्वर पोखरेल तथा महासचिव विष्णु पौडेल प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर  

संसद्मा प्रवेश गरेका हुन् भने रामबहादुर थापालाई सुरुमै राष्ट्रियसभामा पठाइएको थियो । संसदीय निर्वाचनमा पराजित पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि नेकपाले राष्ट्रियसभामा पठाएको छ । एकअर्काको स्वार्थ मिल्दा शीर्ष नेता सबै सांसद बनेका छन् ।

पार्टीको एकता महाधिवेशन गर्ने मिति निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पछिल्लोपटक गौतमको मनोनयनमा जोड दिइएको थियो । ओलीको प्रस्ताव, दाहाल र नेपालको जोडबलमा गौतम पनि संसद् छिरेका छन् । यसलाई नेकपाको आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्ने राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल बताउछन् । ‘शीर्ष नेता सबै संसद्मा सहभागी भएका छन् । यसलाई आन्तरिक विवादको व्यवस्थापन र आकांक्षाको व्यवस्थापनका रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने। पोखरेलका अनुसार अहिले पनि आन्तरिक चुनौती भने कायमै छ । ‘अब संसदीय दललाई सक्रिय बनाउँदा सबै विवादको निरूपण त्यहाँ हुनुपर्ने हो’, प्राध्यापक पोखरेलले भने ।

पार्टीभित्र तीन नेताहरू ओली, दाहाल र नेपालबीच अहिले पनि त्रिकोणात्मक द्वन्द्व कायमै छ । दाहाल पछिल्लो समय ओलीसँग मिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई टुटाएका छैनन् । पछिल्लो द्वन्द्वमा गौतमको साथ पाए पनि ओली उनलाई मन्त्री नबनाउन प्रयासरत छन् । गौतमको राष्ट्रियसभा सदस्यको यात्रा तय भएकै दिन डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरेर ओलीले विवाद बल्झाउन खोजेका छन् । गौतमलाई मन्त्री बनाउँदा ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापालाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्को चुनौती थपिन्छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

मन्त्रिपरिषद् बैठकका १३ निर्णय सार्वजनिक

काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री

सेना किन तानियो विवादमा?

आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते जलाइँदै गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालय। राष्ट्रपतिको कार्यालय जोगाउन नसक्दा आलोचना, संविधानले दिएको

सुरक्षा चुनौती सामना गर्दै नागरिक सुरक्षाको जिम्मेवारी पूरा गर्नुको विकल्प छैन : प्रहरी महानिरीक्षक खापुङ

काठमाडौँ, असोज ३१ गते। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुबेर खापुङले हालको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि

सर्वोच्च अदालतमा आंशिक सेवा सुरु

काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु

नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्धारा २४ वटा सौर्य आयोजनको पीपीए स्वीकृत

काठमाडौँ, असोज १२ ।नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेपा) ले २४ वटा सौर्य ऊर्जा आयोजनासँग विद्युत खरिद

जेनजी आन्दोलन : २३ अर्ब ३९ करोड बराबरको बिमा दाबी

काठमाडौँ, असोज १२ गते । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण