नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि : पुनरवलोकनका विषय कार्यान्वयन भएनन्

भदौ २३, काठमाडौँ : नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)ले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

विसं २०७५ माघमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले दुई देशको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिमा जल यातायातलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप २०७६ पुस २० गते नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिमा उक्त विषय समावेश गर्दै नवीकरण गरिएको थियो ।

त्यसअनुरूप भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषय थियो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।

जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गाेमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम भएको थियो । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । दुई देशबीचको उक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसारका विषयमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यी विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स