नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि : पुनरवलोकनका विषय कार्यान्वयन भएनन्

भदौ २३, काठमाडौँ : नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा सुधार गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका विषय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन् । नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य सङ्घ (निक्की)ले सोमबार आयोजना गरेको वेबिनारमा सहभागीहरूले यस्तो जोड दिएका हुन् ।

विसं २०७५ माघमा भएको नेपाल र भारतका अधिकारीको बैठकले दुई देशको व्यापारमा वाणिज्य सन्धिमा जल यातायातलाई पनि समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुरूप २०७६ पुस २० गते नेपाल र भारतबीच भएको पारवहन सन्धिमा उक्त विषय समावेश गर्दै नवीकरण गरिएको थियो ।

त्यसअनुरूप भारतले निर्माण गरेको ‘इनल्यान्ड वाटरवेज’मा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गर्न दिने विषय थियो । सहमतिअनुसार नेपालले भारतको वाराणसी, कालुघाट र साहेबगञ्जबाट कमेलकातासम्म आफ्नै पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि पानीजहाज सञ्चालनका प्राविधिक विषयमा पनि बैठकले सहमति जुटाएको छ । जलमार्गको ढुवानी प्रक्रिया र व्यवस्था, भन्सार सहजीकरणजस्ता विषयमा बैठकले सहमति जुटाएको थियो ।

जलमार्गबाहेक रेलमार्फत नेपाल भित्रने बल्क कार्गाेमा थप दुई सीमा पनि खुला गर्ने विषयको प्राविधिक काम भएको थियो । वीरगञ्जबाट मात्रै बल्क कार्गो ढुवानी हुँदै आएकोमा विराटनगर र भैरहवाबाट पनि ल्याउन सक्ने सुविधा नेपालले पाएको छ । दुई देशबीचको उक्त बैठकमा भएको सहमतिअनुसारका विषयमा प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर भइसकेपछि यी विषय कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय