मल कारबाही प्रकरण : ठेक्का रद्ध भए पनि कालोसूचीमा राख्न अलमल

भाद्र २३, काठमाडौं : सरकारले समयमै मल ल्याउन नसकेका दुई कम्पनीको ठेक्का सम्झौता रद्ध गरे पनि कालोसूचीमा नराख्न भरपुर पहल भइरहेको पाइएको छ ।

 कृषि सामग्री कम्पनीले कारबाही गर्दा नै ती कम्पनीलाई कानुनअनुसार कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालिने बताएको थियो । कानुनअनुसार कालोसूचीमा राखिएका कम्पनीले भविष्यमा कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले कम्पनी सञ्चालकहरू प्रक्रिया लम्बाएर कालोसूचीमा राख्नका लागि रोक्ने खेलमा लागेको पाइएको छ । यसमा उनीहरूलाई सत्तारूढ दल नेकपा र प्रमुख विपक्षी कांग्रेसका उच्च तहका नेताहरूको साथ रहेको स्रोतको दाबी छ ।
 
ठेक्का रद्ध भएका कम्पनीमध्ये सैलुङ इन्टरप्राइजेजका मालिक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् भने होनिको कम्पनीका ठेकेदार हुमनाथ कोइराला हुन् । उनीहरूले आफ्नो कम्पनीलाई कालोसूची पर्नबाट जोगाउन दौडधूप थालिरहेको र उनीहरूकै दौडधूपका कारण कालोसूचीमा राख्ने कार्य अलमलमा परेको स्रोतको दाबी छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले समयमै मल ल्याउन नसकेपछि सैलुङ इन्टरप्राइजेज प्रालि र होनिको मल्टिपल प्रालिको ठेक्का रद्ध गर्दै दुवै कम्पनीको झन्डै १० करोड धरौटी जफत गरेको थियो । सैलुङ र होनिको कम्पनीले २५/२५ हजार टन युरिया ल्याउने ठेक्का पाएका थिए । तर उनीहरूले समयमा नै मल ल्याउन नसक्दा किसानहरू मर्कामा पर्दै आएका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा