भदौ २०, काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)बाट मृत्यु भएका र सङ्क्रमित व्यक्तिको वैयक्तिक विवरण सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । व्यक्तिको सहमतिबेगर त्यस्ता विवरण छाप्ने तथा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था तत्काल रोक्न पनि अदालतले फैसलामा भनेको छ । विवरण सार्वजनिक गर्नु प्रचलित संविधान, गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन, मुलुकी फौजदारी संहिता तथा अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
अधिवक्ताद्वय रोशनी पौड्याल र सरोजकृष्ण घिमिरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले सङ्क्रामक रोग नियन्त्रणका लागि वर्तमान कानुनी संरचनाको अध्ययन र पुनरवलोकन गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले साउन २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ अदालतले सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतले हाल मृतक व्यक्ति मात्र नभई कोरोना सङ्क्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमा समेत दुुव्र्यवहार भइरहेको अवस्थाप्रति पनि सचेत गराएको छ । व्यक्तिको जिउ, आवास, पत्राचारलगायत गोप्य रहने संवैधानिक व्यवस्थालाई पनि अदालतले स्मरण गराएको छ । अदालतले कोभिडसँग जोडेर व्यक्तिको परिचय परिभाषित गर्ने अभ्यास हटाउनुपर्ने समेत फैसलामा उल्लेख गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय