August 29, 2020

विदेशबाट ८० प्रतिशत कामदार फर्किने

भाद्र १३, काठमाडौं : वैदेशिक रोजगारीमा रहेका करिब ८० प्रतिशत कामदार स्वदेश फर्कन चाहेको अध्ययनले देखाएको छ । माइग्रेन ल्याबको सहकार्यमा डायस्पोरा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय थिंकट्यांक नेपाल नीति प्रतिष्ठान (एनपीआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार ८० प्रतिशत कामदार फर्किन चाहेको देखिएको हो। तर, फर्कन चाहेकामध्ये ७० प्रतिशत कामदार स्वदेशमा रोजगारी ग्यारेन्टी नहुँदा अन्योलमा छन्।

कोरोनाका कारण करिब ६ लाखले रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किेने प्रतिक्षामा छन्। कामदार फर्किन चाहे पनि स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नदेख्दा तनावमा छन्। एनपीआईले भारत, मलेसिया र खाडी क्षेत्रका ६ वटा देशमा कार्यरत ६ सय २५ जना श्रमिकसँग अध्ययन गरेको थियो।

धेरैले परिवारसहित स्वदेशमै स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहे पनि आफूसँग पैसा नभएको अध्ययनका क्रममा पाइएको थियो। ८० प्रतिशत कामदार विदेशमा श्रम गर्दा कमाएको धेरै पैसा घर परिवारका महिनैपिच्छे आवश्यकता पूर्ति गर्नमै खर्चिन्छन्। जसले गर्दा फर्केपछि सानो रकम लगाएर भए पनि स्वरोजगारमा संलग्न हुन चाहे पनि इच्छा पूरा हुन नसकेको अध्ययनमा देखिएको छ।

एनपीआईका कार्यकारिणी सदस्य एवं अनुसन्धानकर्ता सरु जोशीले श्रमिकको पारि श्रमिक न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानी दैनिक खर्चमै सकिने गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘फर्केका कामदारलाई उद्यमी बनाउन राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ।’

सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अनुसन्धानकर्ता जोशीले स्थानीयस्तरमै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना देखिए पनि सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताइन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कृषि क्षेत्रमै सामेल हुने सरकारको अपेक्षा छ। तर, आवश्यक वातावरण तयार नगर्दा फर्केका कामदार कृषि क्षेत्रमै सामेल हुन कठिन छ।

अनुसन्धानकर्ता जोशीले मलेसिया र खाडीमुलुकमा कामदारले मरिमेटी काम गरेर ३० हजार पनि कमाउन नसकेको बताइन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेकामध्ये ७५ प्रतिशत हिस्सा खाडी र मलेसियामा छ। अदक्ष कामदारको हिस्सा पनि करिब ७५ प्रतिशत छ। अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय