त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको छ ।

विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालयले अब उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अध्यापनका लागि प्राथमिकता दिने गरी बाटो खोलेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कक्षामा शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाले गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइएको जानकारी दिए । भदौ १ बाट लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी त्रिविले दिएको छ ।
आंशिक शिक्षक अब करार नहुने
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नबनाइने भएको छ । यसअघि आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा थियो । करार शिक्षकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । अब भने नयाँ तरिकाले शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सोअनुसार प्रतिक्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपियाँका दरले र प्रतिपिरियड पाँच सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिने गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइने भएको छ ।
सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिका आधारमा शिक्षकलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । एकै शैक्षिक सत्रमा तीन क्रेडिटभन्दा कम वा एक सय पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने प्रावधान बनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स