August 29, 2020

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षक नियुक्तिमा नयाँ नीति

त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सम्बन्धित विषयमा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गरी स्वर्ण पदक प्राप्त व्यक्तिलाई आंशिक शिक्षक नियुक्त गर्न प्राथमिकता दिने नीति तय गरेको छ । 

विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त कक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका जारी गर्दै विश्वविद्यालयले अब उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई अध्यापनका लागि प्राथमिकता दिने गरी बाटो खोलेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसालले विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कक्षामा शिक्षकको व्यवस्थापन नयाँ तरिकाले गर्ने उद्देश्यले निर्देशिका जारी गरी कार्यान्वयनका लागि सबै क्याम्पस प्रमुखलाई पठाइएको जानकारी दिए । भदौ १ बाट लागू हुने गरी यो निर्देशिका जारी गरिएको जानकारी त्रिविले दिएको छ ।

आंशिक शिक्षक अब करार नहुने
नयाँ निर्देशिकाअनुसार अब विश्वविद्यालयमा कार्यरत आंशिक शिक्षकलाई करार नबनाइने भएको छ । यसअघि आंशिक शिक्षकलाई करार गर्ने प्रावधान विश्वविद्यालयमा थियो । करार शिक्षकको सेवासमेत सुनिश्चित गरिएको थियो । अब भने नयाँ तरिकाले शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन गरिने भएको छ । सोअनुसार प्रतिक्रेडिट प्रणालीअनुसार कक्षा लिन प्रतिक्रेडिट १५ हजार रुपियाँका दरले र प्रतिपिरियड पाँच सय रुपियाँका दरले भुक्तानी दिने गरी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिइने भएको छ ।

सेमेस्टर प्रणालीको हकमा पाँच महिना र वार्षिक प्रणालीको हकमा १० महिना अध्यापन गर्ने अवधिका आधारमा शिक्षकलाई भुक्तानी दिइने जनाइएको छ । एकै शैक्षिक सत्रमा तीन क्रेडिटभन्दा कम वा एक सय पूर्णाङ्कको कोर्स वा विषयभन्दा कम कक्षाभार लिने गरी कुनै पनि व्यक्तिलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्यापन कार्यमा सम्झौता गराउन नपाइने प्रावधान बनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय