राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, घरजग्गा खरिदकर्ता र दलालको मिलेमतोमा जग्गाको काम थैली कायम गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।

मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने लिखितमा जग्गाको बाटोको स्तरका आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो कानुनी प्रावधानविपरीत मालपोत कार्यालय, दलाल तथा जग्गा बिक्री र खरिद गर्नेहरूको मिलेमतोमा करोडौंको झेल हुने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा देखिएको विकृतिका कारण राज्यकोषमा करोडांैको क्षति पुगेको ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख गरेभन्दा घटी थैली कायम गरी लिखित पारित गर्दा ११ निःसर्गकर्ताको ४ करोड २४ लाख ७५ हजार, चावहिलका ३ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ५ लाख ८८ हजार, परासीका २ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ९ लाख ८६ हजार, कलंकीका ६ निःसर्गकर्ताको १ करोड ६५ लाख ८४ हजारसमेत गरी १६ कार्यालयका ५० निःसर्गकर्ताको १८ करोड ५९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थैली रकम घटी कायम भएको पाइएको छ ।
जसअनुसार थैली कम हुँदा रजिस्टेसन दस्तुर ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घटी लिएर राज्यकोषलाई घाटा पारेको महालेखाको ठहर छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा