August 27, 2020
August 27, 2020
राजधानी काठमाडौंलगायत देशका विभिन्न जिल्लामा रहेका मालपोत कार्यालय, घरजग्गा खरिदकर्ता र दलालको मिलेमतोमा जग्गाको काम थैली कायम गरी करोडौं रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको छ ।
मालपोत कार्यालयबाट पारित हुने लिखितमा जग्गाको बाटोको स्तरका आधारमा न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा दरभन्दा घटी थैली कायम गरी राजीनामा पास गर्न नमिल्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, सो कानुनी प्रावधानविपरीत मालपोत कार्यालय, दलाल तथा जग्गा बिक्री र खरिद गर्नेहरूको मिलेमतोमा करोडौंको झेल हुने गरेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मुलुकका विभिन्न मालपोत कार्यालयमा देखिएको विकृतिका कारण राज्यकोषमा करोडांैको क्षति पुगेको ठहर गर्दै सो रकम असुल उपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिकामा उल्लेख गरेभन्दा घटी थैली कायम गरी लिखित पारित गर्दा ११ निःसर्गकर्ताको ४ करोड २४ लाख ७५ हजार, चावहिलका ३ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ५ लाख ८८ हजार, परासीका २ निःसर्गकर्ताको ३ करोड ९ लाख ८६ हजार, कलंकीका ६ निःसर्गकर्ताको १ करोड ६५ लाख ८४ हजारसमेत गरी १६ कार्यालयका ५० निःसर्गकर्ताको १८ करोड ५९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ थैली रकम घटी कायम भएको पाइएको छ ।
जसअनुसार थैली कम हुँदा रजिस्टेसन दस्तुर ७४ लाख ५३ हजार रुपैयाँ घटी लिएर राज्यकोषलाई घाटा पारेको महालेखाको ठहर छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
