कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सङ्क्रमणबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान हुने सङ्केत देखिएको छ ।

यस क्रममा सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन बाटो खुला गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन सबै तहका विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटरको अनुमति दिने गरी बाटो खोल्न गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलेको जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन सरकारसित अनुमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यसका लागि दिएको स्वीकृतिपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै अब विद्यार्थीलाई बाहिरी मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने बाटो खुल्नेछ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको चरम दबाबपछि मन्त्रालयले अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्सित स्वीकृति माग गरेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामशरण सापकोटाले विदेशमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारको सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो थेग्न कठिनाइ भएको बताए । सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन लिखित रूपमा आफूलाई अनुमति दिएको अवस्थामा यसका लागि प्रक्रिया थाल्ने जानकारी उनले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रारम्भ हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विद्यालयमा भर्ना हुन सहज भने नभएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स