August 27, 2020

शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुँदै

कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सङ्क्रमणबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान हुने सङ्केत देखिएको छ ।

यस क्रममा सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन बाटो खुला गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन सबै तहका विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटरको अनुमति दिने गरी बाटो खोल्न गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलेको जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन सरकारसित अनुमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यसका लागि दिएको स्वीकृतिपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।

सरकारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै अब विद्यार्थीलाई बाहिरी मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने बाटो खुल्नेछ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको चरम दबाबपछि मन्त्रालयले अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्सित स्वीकृति माग गरेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामशरण सापकोटाले विदेशमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारको सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो थेग्न कठिनाइ भएको बताए । सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन लिखित रूपमा आफूलाई अनुमति दिएको अवस्थामा यसका लागि प्रक्रिया थाल्ने जानकारी उनले दिए । 

अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रारम्भ हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विद्यालयमा भर्ना हुन सहज भने नभएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय