कोरोना भाइरस (कोभिड –१९) को सङ्क्रमणबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा विस्तारै चलायमान हुने सङ्केत देखिएको छ ।

यस क्रममा सरकारले विदेशमा अध्ययनका लागि जाने नेपाली विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्ने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिन बाटो खुला गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन सबै तहका विद्यार्थीको खोजी कार्य सुरु गरेको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नो अब्जेक्सन लेटरको अनुमति दिने गरी बाटो खोल्न गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले बाटो खोलेको जनाइएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माले मन्त्रालयले विदेशमा पढ्न जानका लागि विद्यार्थीलाई चाहिने ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिन सरकारसित अनुमति माग गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले त्यसका लागि दिएको स्वीकृतिपत्र मन्त्रालयमा प्राप्त हुन भने बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
सरकारको पत्र प्राप्त भएलगत्तै अब विद्यार्थीलाई बाहिरी मुलुकमा अध्ययनका लागि जाने बाटो खुल्नेछ । विद्यार्थी तथा अभिभावकको चरम दबाबपछि मन्त्रालयले अनुमतिका लागि मन्त्रिपरिषद्सित स्वीकृति माग गरेको जानकारी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिएका छन् ।
मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामशरण सापकोटाले विदेशमा पढ्न पाउने विद्यार्थीको अधिकारको सरकारले वञ्चित गरेको गुनासो थेग्न कठिनाइ भएको बताए । सरकारले विद्यार्थीलाई नो अब्जेक्सन लेटर दिन लिखित रूपमा आफूलाई अनुमति दिएको अवस्थामा यसका लागि प्रक्रिया थाल्ने जानकारी उनले दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान प्रारम्भ हुन नसकेको अवस्थामा नेपाली विद्यार्थी विदेशी विद्यालयमा भर्ना हुन सहज भने नभएको जनाइएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा