August 24, 2020

पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेलाई ‘बुढो कर’

अब १४ वर्षभन्दा पुराना मोटरसाइकल र कार चढ्नेले वार्षिक थप ५ प्रतिशत ‘बुढो कर’ तिर्नुपर्ने भएको छ । यसअघि सार्वजनिक सवारीको मात्र निश्चित आयु तोकेको सरकारले पुराना सवारीबाट हुने वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न निजीलाई पनि अतिरिक्त कर तिर्न बाध्य बनाएको हो ।

सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि लागु भएको नियमअनुसार उत्पादन भएको २० वर्षपछि सार्वजनिक सवारी चलाउन पाइँदैन । त्यस्ता सवारीलाई पत्रु (स्क्राप) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, निजी प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधनको हकमा भने आयु तोकिएको छैन त्यसैले निजी सवारी दर्ता भएको १४ वर्ष कटेपछि सरकारले वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको छ । 

कार तथा मोटरसाइकल दुवैमा त्यस्तो अतिरिक्त शुल्क लिने व्यवस्था सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ मै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, बाग्मती प्रदेश सरकारले बनाएको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ मा पनि १४ वर्ष कटेका कार तथा मोटरसाइकलमा वार्षिक करमा ५ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाउने व्यवस्था छ ।

अहिले सरकारले यस्तो नियमलाई पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अब सडकमा गुडिरहेको जुनसुकै बेला ट्राफिक प्रहरीले बिलबुक चेक गर्ने क्रममा पनि १४ वर्षभन्दा पुरानो निजी सावारी साधन चलाउने सवारी धनीहरूलाई यस्तो अतिरिक्त कर लाग्ने बारेमा जानकारी दिने यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा