August 24, 2020

नेपालबाटै लग्छन् भारतीय श्रमिकले वार्षिक ३ अर्ब डलर

 नेपालीहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतमा काम गर्ने नेपालीमार्फत वर्षेनि ठूलो धनराशी नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

दुई देशबीचको खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटतालगायत कारण लामो समयदेखि रोजगारीका लागि नेपालीहरूको रोजाइमा भारत पर्दै आएको पनि छ ।

तर, भारतीयहरूका लागि पनि नेपाल रोजगारीको प्रमुख थलो बन्दै आएको छ । वास्तविकता के भने भारतबाट नेपालीले भित्र्याउने रकमभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट लैजाने रकम तीन गुणा बढी छ ।

विश्व बैंकको बाइल्याटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रिँदा नेपालमा काम गर्ने भारतीयमार्फत ३०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भारत गयो । भारतका लागि विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा छ ।

भारतबाट आउने विप्रेषणमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत ३५ हजार नेपाली र १ लाख ८० हजार पेन्सनधारी गोर्खाहरूको रकम पनि समावेश छ । विप्रेषण आप्रवाहमा यी दुई क्षेत्रको कुल रकम ७२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने विप्रेषण २९ अर्ब हाराहारी मात्र हुन आउँछ ।

सीमावर्ती भारतीय राज्यका नागरिकका लागि नेपाल लामो समयदेखि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । भारतको भन्दा औसत वार्षिक ज्यालादर नेपालमा राम्रो हुँदा त्यहाँका कामदार यहाँ काम गर्न आउने गरेको नेपाली उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।

भारतसँगको सीमासित जोडिएका नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली उद्योगीहरूको भनाइमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा  मदन लम्सालले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय