नेपालीहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतमा काम गर्ने नेपालीमार्फत वर्षेनि ठूलो धनराशी नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

दुई देशबीचको खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटतालगायत कारण लामो समयदेखि रोजगारीका लागि नेपालीहरूको रोजाइमा भारत पर्दै आएको पनि छ ।
तर, भारतीयहरूका लागि पनि नेपाल रोजगारीको प्रमुख थलो बन्दै आएको छ । वास्तविकता के भने भारतबाट नेपालीले भित्र्याउने रकमभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट लैजाने रकम तीन गुणा बढी छ ।
विश्व बैंकको बाइल्याटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रिँदा नेपालमा काम गर्ने भारतीयमार्फत ३०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भारत गयो । भारतका लागि विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा छ ।
भारतबाट आउने विप्रेषणमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत ३५ हजार नेपाली र १ लाख ८० हजार पेन्सनधारी गोर्खाहरूको रकम पनि समावेश छ । विप्रेषण आप्रवाहमा यी दुई क्षेत्रको कुल रकम ७२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने विप्रेषण २९ अर्ब हाराहारी मात्र हुन आउँछ ।
सीमावर्ती भारतीय राज्यका नागरिकका लागि नेपाल लामो समयदेखि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । भारतको भन्दा औसत वार्षिक ज्यालादर नेपालमा राम्रो हुँदा त्यहाँका कामदार यहाँ काम गर्न आउने गरेको नेपाली उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।
भारतसँगको सीमासित जोडिएका नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली उद्योगीहरूको भनाइमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा मदन लम्सालले लेखेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा