नेपालीहरूका लागि रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारतमा काम गर्ने नेपालीमार्फत वर्षेनि ठूलो धनराशी नेपाल भित्रिन्छ भन्ने आम बुझाइ छ ।

दुई देशबीचको खुला सिमाना, सांस्कृतिक निकटतालगायत कारण लामो समयदेखि रोजगारीका लागि नेपालीहरूको रोजाइमा भारत पर्दै आएको पनि छ ।
तर, भारतीयहरूका लागि पनि नेपाल रोजगारीको प्रमुख थलो बन्दै आएको छ । वास्तविकता के भने भारतबाट नेपालीले भित्र्याउने रकमभन्दा भारतीय कामदारले नेपालबाट लैजाने रकम तीन गुणा बढी छ ।
विश्व बैंकको बाइल्याटरल रेमिट्यान्स म्याट्रिक्सअनुसार सन् २०१७ मा भारतबाट १०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रेमिट्यान्स (विप्रेषण) नेपाल भित्रिँदा नेपालमा काम गर्ने भारतीयमार्फत ३०२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विप्रेषण भारत गयो । भारतका लागि विप्रेषण आर्जन गर्ने प्रमुख १० देशमध्ये नेपाल आठौं स्थानमा छ ।
भारतबाट आउने विप्रेषणमा भारतीय गोर्खा सैनिकमा कार्यरत ३५ हजार नेपाली र १ लाख ८० हजार पेन्सनधारी गोर्खाहरूको रकम पनि समावेश छ । विप्रेषण आप्रवाहमा यी दुई क्षेत्रको कुल रकम ७२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ घटाउने हो भने भारतबाट नेपालमा आउने विप्रेषण २९ अर्ब हाराहारी मात्र हुन आउँछ ।
सीमावर्ती भारतीय राज्यका नागरिकका लागि नेपाल लामो समयदेखि रोजगारीको महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बन्दै आएको छ । भारतको भन्दा औसत वार्षिक ज्यालादर नेपालमा राम्रो हुँदा त्यहाँका कामदार यहाँ काम गर्न आउने गरेको नेपाली उद्योगीहरूको बुझाइ छ ।
भारतसँगको सीमासित जोडिएका नेपालका प्रमुख औद्योगिक कोरिडोरहरूमा भारतीय कामदारको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाली उद्योगीहरूको भनाइमा नेपालमा १० लाखभन्दा बढी भारतीय कामदार विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्छन् । यो समाचार आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा मदन लम्सालले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स