August 23, 2020

नेपाल प्रहरीमा पाँच डिआइजी थपिने

सरकारले नेपाल प्रहरीको नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । गत वर्षको २८ चैतमा डिआइजीको संख्या कटौती गरेको सरकारले संख्या घटाएको चार महिनापछि फेरि पाँच वटा दरबन्दी थप गर्न तयारी अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा डिआइजी दरबन्दी थप गर्न सहमत भएपछि मत्रालयले थप तयारी समेत अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयबीच कति संख्यामा दरबन्दी थप गर्ने भन्नेमा समेत सहमति जुटिसकेको छ ।

प्रधान कार्यालयले महत्वपूण विभागमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्राविधिकतर्फ बाहेक हाल १४ जनाको संख्या रहेको डिआइजीबाट पाँच बढाएर १९ पु(याउन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ बाहेक डिआइजीको दरबन्दी २६ थियो भने सरकारले एकै पटक गत चैतमा संख्या घटाएर १४ मा झारेको थियो । त्यसयता डिआइजी प्रमुख रहेका प्रहरी संगठनका कतिपय विभागहरू एसएसपीको भरमा चल्दै आएका छन् ।

सरकारले डिआइजीको संख्या कटौती गर्दा बढुवाको मुखमा रहेका धेरै एसएसपी मर्कामा परेका थिए भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टिसमेत बढेको थियो । त्यसबखत गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीबीचपटक पटक भनाभन समेत भएको थियो ।

संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम) समेत गठन भएको थियो । तर हाल उनी गृहबाट रक्षा मन्त्रालय सरुवा भएका छन् । समितिमा प्रहरीतर्फबाट डिआइजी प्रकाशजंग कार्की सदस्य छन् ।

सो समितिले नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फका ५ जना डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो । सो प्रस्ताव सहमती पछि अर्थमन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ ।

अर्थले दरबन्दी थपबारे स्वीकृति दिएपछि सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयको रायसहित पुनः गृह मन्त्रालयमा आउनेछ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति पाएपछि गृह मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउनेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय