August 23, 2020

नेपाल प्रहरीमा पाँच डिआइजी थपिने

सरकारले नेपाल प्रहरीको नायब महानिरीक्षक (डिआइजी)को दरबन्दी थप्ने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ । गत वर्षको २८ चैतमा डिआइजीको संख्या कटौती गरेको सरकारले संख्या घटाएको चार महिनापछि फेरि पाँच वटा दरबन्दी थप गर्न तयारी अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा डिआइजी दरबन्दी थप गर्न सहमत भएपछि मत्रालयले थप तयारी समेत अघि बढाएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र मन्त्रालयबीच कति संख्यामा दरबन्दी थप गर्ने भन्नेमा समेत सहमति जुटिसकेको छ ।

प्रधान कार्यालयले महत्वपूण विभागमा डिआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको भन्दै प्राविधिकतर्फ बाहेक हाल १४ जनाको संख्या रहेको डिआइजीबाट पाँच बढाएर १९ पु(याउन प्रस्ताव गरिसकेको छ ।

यसअघि नेपाल प्रहरीमा प्राविधिकतर्फ बाहेक डिआइजीको दरबन्दी २६ थियो भने सरकारले एकै पटक गत चैतमा संख्या घटाएर १४ मा झारेको थियो । त्यसयता डिआइजी प्रमुख रहेका प्रहरी संगठनका कतिपय विभागहरू एसएसपीको भरमा चल्दै आएका छन् ।

सरकारले डिआइजीको संख्या कटौती गर्दा बढुवाको मुखमा रहेका धेरै एसएसपी मर्कामा परेका थिए भने प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टिसमेत बढेको थियो । त्यसबखत गृह सचिव महेश्वर न्यौपाने र प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवालीबीचपटक पटक भनाभन समेत भएको थियो ।

संख्या थप गर्ने विषयमा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएनएम) समेत गठन भएको थियो । तर हाल उनी गृहबाट रक्षा मन्त्रालय सरुवा भएका छन् । समितिमा प्रहरीतर्फबाट डिआइजी प्रकाशजंग कार्की सदस्य छन् ।

सो समितिले नेपाल प्रहरीमा प्रशासनतर्फका ५ जना डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको हो । सो प्रस्ताव सहमती पछि अर्थमन्त्रालयमा पठाई सकिएको छ ।

अर्थले दरबन्दी थपबारे स्वीकृति दिएपछि सो प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयको रायसहित पुनः गृह मन्त्रालयमा आउनेछ । अर्थ र कानुन मन्त्रालयको सहमति पाएपछि गृह मन्त्रालयले स्वीकृतका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाउनेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा