कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमितको उपचारमा प्रभावकारी मानिएको ‘रेम्डेसिभिर’ एन्टिभाइरल औषधिको प्रयोग डेडिकेटेड अस्पतालमा सुरु गरिएको छ । अनुसन्धानकै क्रममा रहेको यो एन्टिभाइरल बिरामीको स्वीकृतिमा मात्र प्रयोग गरिनेछ ।

कोभिड–१९ सङ्क्रमितका लागि भारतमा प्रयोग थालिएको यो औषधि नेपाल ल्याउन अनुमति नहुँदा यसअघि पनि लुकिछिपी ल्याएर प्रयोग गरिएको थियो ।
औषधि व्यवस्था विभागले साउन ३१ मा सिप्ला, माइलन र हिटेरो कम्पनीबाट उत्पादित ‘रेम्डेसिभिर’ आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । यो औषधिको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले ‘क्लिनिकल ट्रायल’का लागि अनुमति दिइसकेको छ । आयात अनुमति प्राप्त भएपछि नेपाली आयातकर्ताले शुक्रबार नै ‘रेम्डेसिभिर’ औषधि ल्याइसकेका छन् ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार भारतका तीनवटा कम्पनीमा उत्पादित दुई÷दुई हजार भाइल औषधि (खोप) ल्याउन अनुमति दिइएको छ । भारतमै समेत यो औषधिको अभाव रहेकाले प्रभावकारिताका आधारमा थप माग गरिने महानिर्देशक ढकालले बताए । नेपालमा यो औषधि सिनर्जी ओभरसिज प्रालि र यतिकेम प्रालिले ल्याउने अनुमति पाएको छ ।
महानिर्देशक ढकालले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को मापदण्ड अनुसार कोभिड–१९ सङ्क्रमितको अनुमतिमा मात्र ‘रेम्डेसिभिर’ प्रयोग गर्न पाइने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा तोकिएका अस्पतालको फार्मेसीबाट मात्र यो औषधि बेच्न पाइनेछ ।
अस्पतालको अति सघन कक्ष (आईसीयू)मा उपचाररत र भेन्टिलेटरमा जाने अवस्थामा रहेका बिरामीमा ‘रेम्डेसिभिर’ प्रयोग गर्न पाइने महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिनुभयो । कोरोनाको लक्षण नदेखिएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई यो औषधि प्रयोग गर्न मिल्दैन । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा दीपक श्रेष्ठले लेखेका छन् ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा