सरकारले विदेश अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीका लागि ‘नो अबजेक्सन (एनओसी ) लेटर’ नदिँदा सयौं विद्यार्थीको उच्च शिक्षा हासिल गर्ने प्रक्रिया रोकिएको छ।

बेलायत, अमेरिका, जापान, जर्मनी, नेदरल्याण्डलगायत देशका विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न ‘अफर लेटर’ (स्वीकृति पत्र) प्राप्त गरेका विद्यार्थी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘एनओसी लेटर’ जारी नगर्दा भर्ना हुन पाएका छैनन्।
‘सेप्टेम्बर इनटेक’ का लागि भर्ना र भिसा आवेदन गर्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट अफर लेटर पाइसके पनि मन्त्रालयले एनओसी लेटर जारी नगर्दा भविष्य नै बिग्रन लागेको गुनासो सम्बन्धित विद्यार्थीको छ।
कलेज भर्नाका लागि विद्यार्थीले बैंकबाट ५० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिएको तर सरकारले एनओसी पत्र नदिँदा आर्थिक, सामाजिक र मानसिक समस्या भोग्नुपरेको विद्यार्थी बताउँछन्। विदेशी विश्वविद्यालयले कोरोना महामारीमा पनि विद्यार्थी भर्ना रोकेका छैनन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध
कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले
काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर
८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न
आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा