August 21, 2020

५१ हजारभन्दा बढी नेपालीको उद्धार, सबैभन्दा बढी यूएईबाट

विभिन्न मुलुकबाट उद्धार गरी स्वदेश फर्काउने क्रममा हालसम्म ५१ हजार ९६३ जना नेपालीको उद्धार गरिएको छ । यीमध्ये १०९ जना कूटनीतिक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनका व्यक्ति रहेको कोभिड–१९ क्राइसिस मेनेजमेन्ट सेन्टरले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय र गैरआवासीय नेपाली सङ्घको पहलमा ३० भन्दा बढी मुलुकमा अलपत्र परेका, भिसाको समय सकिएका, आफन्त भेटघाटमा गएर उतै रोकिएका र अन्य विविध कारणले समस्यामा परेका नेपालीको उद्धार गरिएको हो ।

गत जेठ मध्यदेखि सुरु उद्धार उडानमार्फत भदौ ३ सम्म सबैभन्दा धेरै संयुक्त अरब एमिरेट्स यूएईबाट १४ हजार ४८१ जनाको उद्धार भएको छ । त्यसपछि साउदी अरबबाट सात हजार ८१७ र मलेसियाबाट सात हजार ७९५ जनाको उद्धार भएको छ । कुवेतमा आममाफी पाएका र अन्य अलपत्र परेकासहित छ हजार ३२९ र कतारबाट छ हजार १९१ जनाको उद्धार गरिएको समितिले जनाएको छ । यस्तै अफगानिस्तानबाट ५०, अस्ट्रेलियाबाट ९४३, ओमानबाट ८११, म्यानमारबाट २६, जापानबाट एक हजार २८२, थाइल्यान्डबाट ३२६, दक्षिण कोरियाबाट ९६७, बङ्गलादेशबाट ८४१, माल्दिभ्सबाट ७०९, श्रीलङ्काबाट पाँच र सिङ्गापुरबाट २९७ जनाको उद्धार भएको छ ।

त्यसैगरी हङकङबाट ८९, पाकिस्तानबाट ७२, बहराइनबाट ९८०, अमेरिकाबाट ४२३, बेलायतबाट २२९, इजरायलबाट १२७, चीनबाट २०८, टर्कीबाट ३१२, फिलिपिन्सबाट २०१, इन्डोनेसियाबाट २०, स्विजरल्यान्डबाट १०, भारतबाट ८५ र इराकबाट ३९ जना नेपालीलाई स्वदेश फर्काइएको समितिले जनाएको छ । त्यस्तै अन्य मुलुकमार्फत ६८ जना नेपाल फर्किएका जनाइएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय