August 20, 2020

मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल, युरिया र डिएपी मल आयातमा ४० करोड घोटाला

यस वर्षको असारे धान रोपाइँ सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले मल ल्याउन सकेको छैन । रोपाइँ सकिएको दुई महिना भइसकेको छ तर पनि पहँेलिएको धान खेतमा हाल्नुपर्ने मल कहिलेसम्म आउँछ भन्ने कुनै ठेगान छैन ।

बाली सुक्ने छटपटाहटमा रहेका किसानलाई मल उपलब्ध गर्न नसकेको सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले युरिया र डिएपी मल आयात गरी ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामै झेल गरेकाले अहिलेसम्म मल उपलब्ध नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाको भनाइ छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा भर्खरै नियुक्ति पाएका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाल कायम रहेको भाउभन्दा धेरै मूल्य बढाई आयात गर्दा लाग्ने लागत मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउँदा किसानले समयमा मल पाउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् ।

स्रोतका अनुसार विदेशीलाई मात्र टेन्डरमा अवसर दिलाउने नियतले बनाइएको नयाँ मापदण्डले हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिमेट्रिक टन ३१० डलरमा पाइने युरिया मललाई प्रतिमेट्रिक टन ३७६ डलर तिरेर कुल ३० हजार मेट्रिक टन आयात गर्ने खेल भइरहेको हो । यसरी आयात गरिए झन्डै ४० करोड अनियमितता हुने देखिएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडभित्रकै कर्मचारीले समेत प्रबन्ध सञ्चालक भण्डारीले मल खरिद प्रक्रियामा केही गोलमाल गरिदिएको र विश्व महामारीका रूपमा संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस प्रभावका कारण धानबालीमा मल हाल्ने मौसममा किसानलाई मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय