August 18, 2020

उपत्यकामा निषेधाज्ञा ?

कोरोना सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन भयावह बन्दै गएपछि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका तीनवटै जिल्लामा पुनः बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी गर्ने विषयमा सम्बद्ध अधिकारी छलफलमा जुटेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणबाट जोगिन नागरिक आफैँ सचेत र जागरुक नहुँदा उपत्यकामा जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रवक्ता सहायक जिल्ला अधिकारी तुल्सीराम पौडेलले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञाको विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

‘‘अहिलेकै अवस्थामा बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा जारी गर्न जरुरी छैन,’’ उनले थपे, ‘‘मङ्गलबारबाट समूहगत हिँड्डुल, सामाजिक तथा भौतिक दूरी कायम राख्ने कार्यमा कडाइ गरिनेछ । सरकारबाट जारी स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य गरिएको छ ।’’

सवारी सञ्चालनमा जोर–बिजोर, मास्क र सेनिटाइजरको सही प्रयोग, होटल तथा रेस्टुराँ, चियापसल, पार्टी प्यालेस, पसल, सुपरमार्केट, सार्वजनिक स्थानमा सर्वसाधारणको उपस्थिति तथा भीडभाडलाई यसअघि नै पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।

तर उपत्यकावासी मास्कसमेत प्रयोग नगरी सडकमा निस्कने, बिहे, जन्म दिन, धार्मिक चाडपर्वका नाममा आफन्त साथीभाइ जम्मा पारी समूहगत भोज भतेर र पार्टी गर्न थालेपछि कोरोना सङ्क्रमणको समस्या थपिएको भनाइ स्थानीय सुरक्षा अधिकारीको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय