August 18, 2020

नेपाल-भारत संवादहीनता अन्त्य

नेपाल र भारतबीच सोमबार बसेको ‘नेपाल—भारत ज्वाइन्ट ओभरसाइड मेकानिज्म’ (संयुक्त निगरानी संयन्त्र) बैठकले भारतको सहयोगमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाको काम सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । परियोजनाको काम सन्तोषजनक रहेको र थप सहकार्य गरेर अघि बढ्ने बढाउँदै जाने विषयमा पारस्परिक संवाद भएको परराष्ट्रका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘भर्चुअल’ बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शंकरदाश वैरागी र भारततर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले गरेका थिए । लामो समयदेखि संवादहीनताको अवस्थामा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन संवाद भएको दुई दिनपछि दुई देशबीचको संयुक्त निगरानी संयन्त्र बैठक हुनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषयमा भएको सीमा विवादपछि दुई देशबीच संवादहीनता रहेकामा पछिल्ला दुई घटनाले केही आशा जगाएको पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको बुझाइ छ । पछिल्ला दुई वटा संवाद हुनु भनेको संवादहीनता अन्त्य र संवाद गर्ने बाटो खुला भएको हो । सीमा विवादका कारण नेपाल र भारतबीच लामो समय संवाद हुन नसकिरहेका बेला नेपाल–ओभरसाइट मेकानिज्मको आठौं बैठक हुनुलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय