August 16, 2020

पहिरोमुन्तिर नै बस्ती, २३५ बस्ती उच्च जोखिममा

सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिका–२ गोल्चे लिदीमा शुक्रबार ठूलो पहिरो खस्यो। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछि गरेको भौगर्भिक अध्ययनमा उक्त गाउँ ‘संरक्षण गर्नुपर्ने’ सूचीमा थियो। अति जोखिममा रहेर सार्नुपर्ने सूचीमा भने २ सय ९० बस्ती थिए। तीमध्ये जम्मा ५५ वटा मात्र सारिएका छन्। २ सय ३५ बस्ती अझै जोखिममै छन्।

प्राधिकरणका अनुसार कतिपय बस्तीका बासिन्दा आफैं अन्यत्र गएका छन्। कतिपयमा अति थोरै परिवार संख्यामा रहेका छन्। प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकले ५ सय १३ परिवार जोखिमपूर्ण स्थानमै बसिरहेको देखाउँछ। ४ सय ७८ परिवारले जोखिमपूर्ण बस्तीमा घर बनाएका छन्।

भूकम्पपछि प्राधिकरणले १ हजार १ सय ३ बस्तीको भौगर्भिक अध्ययन गरेको थियो। तीमध्ये आंशिक जोखिमयुक्त (संरक्षण गर्नुपर्ने)मा ३ सय २७ थियो। सिन्धुपाल्चोकको लिदी त्यही वर्गमा पथ्र्यो। ४ सय ८६ बस्ती सुरक्षित स्थानमा पाइएको थियो। अति जोखिममा रहेका २ सय ९० बस्तीका ४ हजार ६ सय ८९ परिवारलाई सार्नुपर्ने प्रतिवेदनले देखाएको थियो।

भूकम्पबाट सबैभन्दा क्षतिग्रस्त गोरखाको लाप्राकका बासिन्दा अझै जोखिममै छन्। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)ले गुन्सीपाखामा ५ सय ७३ घर बनाइदिएको छ। संघले चिटिक्क परेका घर बनाइदिए पनि शौचालय, गाईवस्तु राख्ने गोठ नबनाइदिएका कारण उनीहरू थातथलो छोड्न मानिरहेका छैनन्। स्थानीयसँग छलफल नगरी एनआरएनएले घर बनाएकामा त्यहाँ असमझदारी देखिएको छ। धेरैजसो परिवार पहिरोमुन्तिर नै बसिरहेका छन्।

रसुवाको तिरुगाउँलाई खाल्टेमा सार्ने भनिएको एकीकृत बस्ती राजनीतिक खिचातानीका कारण जोखिममै छ। भर्खरै जग्गा अधिग्रहणको काम सुरु भएको छ। त्यहाँका बासिन्दा पनि जोखिममै छन्। भूकम्पले थिलथिलो भएका बस्ती पहिरोको चपेटामा परिरहेका छन्।  यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा सुरेन्द्र काफ्लेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय