मुलुककै सबैभन्दा निष्पक्ष निकायका रूपमा पहिचान बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्ला दिनमा विवादमा पर्न थालेको छ । आयोगको रोस्टरमा रहेका केही विज्ञ तथा आफ्नै कर्मचारीको गलत धन्दाका कारण आयोगको विश्वसनीयतामाथि धक्का लागेको हो ।
लोकसेवाको हालसम्मको निष्पक्ष भूमिकाकै कारण आयोगमा कुनै प्रकारको सोर्सफोर्स चल्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । जसका कारण निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नै छनोट हुने अवसर पाइरहेका छन् । हालसम्म आयोगको निष्पक्षतामाथि कसैले पनि औँला ठड्याउन पाएका छैनन् । तर, पछिल्ला केही घटनाले भने आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको हो । आयोगलाई योग्यता (मेरिट) प्रणालीको रक्षकका रूपमा मानिँदै आएको छ ।
पछिल्लो पटक सञ्चालित विविध सेवाअन्तर्गत सहसचिवस्तरको सूचना प्रविधि विज्ञको परीक्षामा नियुक्त विज्ञको सेटिङ धन्दाका कारण लोकसेवाले सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्नुपरेको छ । सो परीक्षाको लिखितमा सहभागी भएका १० मध्येबाट तीन जना उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताका लागि समेत सूचना जारी भइसकेकामा हाल सो परीक्षाको अन्तर्वार्ता मात्रै होइन, लिखित परीक्षा नै रद्द गरिएको छ ।
आयोगले २९ साउनमा सो परीक्षाको सबै प्रक्रिया रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो । परीक्षा रद्द गर्ने निर्णय गरिए पनि आयोगले त्यसको कारण भने खुलाएको छैन ।
आयोगका एक अधिकारीका अनुसार यो परीक्षामा केही बदमासी भएको सूचना र तथ्यका आधारमा परीक्षा रद्द गरिएको हो । आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले अन्तर्वार्ता हुनुभन्दा आधा घण्टाअघि मात्रै परीक्षामा केही बदमासी भएको तथ्य थाहा पाएपछि परीक्षा रोक्न निर्देशन दिएका थिए । आयोगका अनुसार परीक्षा ‘फेयर’ हुन नसकेको भन्नेमा आयोग विश्वस्त भएपछि आयोगले परीक्षा रद्द ग(यो तर बदमासी कोबाट कसरी भयो भन्ने बारेमा यथेष्ट प्रमाण पाउन नसकेपछि आयोगले कसैमाथि पनि कारबही भने गर्न सकेको छैन । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय