नेकपाको संसदको हिसाबमा को कता ?

काठमाडौं, साउन २८: अन्ततः नेकपा संसदीय दलको हिसाब संग्लो पानीझैँ सफासँग देखिएको छ । आइतबार पार्टी विभाजनविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुकै कारणमात्र हैन, विभाजनले क्षति गर्छ भन्ने दुबैतिरको बुझाईले नेकपा विभाजनको खतरा टरेको हो । तर, आइतबारका हस्ताक्षरधारी सांसदको अभियानले नयाँ बाटो पक्डिँदैछ, संसदीय दलबाट विषयको छिनोफानो लगाउने । 

वामदेवपक्षीय (पत्नी) कुमारी तुलसी थापा (बर्दिया), बीना बुढाथोकी मगर (कञ्चनपुर) र विमला विक (बर्दिया) लाई पनि ओलीतिर गनिएको छ । त्यसमध्ये मत विभाजन हुने अवस्थामा तुलसी र विमला वामदेवको लाइनमा हुन्छन् । तर, दुबैतिर हस्ताक्षर गरेकी बीना र निरा जैरुबारे दुबै पक्षले केही भन्न सकेका छैनन् । उनलाई राज्यमन्त्री दिउँला भनेर थामथुम पारिएको बताइन्छ । पूर्वमाओवादीतिर प्रचण्डहरुले यकिन गरेको संख्यामा बालुवाटारले कम्तिमा दुई जनाको नाम काटेको छ । ती हुन्, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी । मार्नौँ यी सबै केपी पक्षकै भएछन् भने पनि मत बराबर हुनका लागि त्यो समूहलाई अझै चार जना पुग्दैन ।

त्यसो गर्दा यदि माधव–प्रचण्डका सांसदहरु चोरिएछन् भने पनि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत पुग्न चार सांसदको अभाव छ । एक सय ७४ सांसद रहेको सत्तारुढ दलमा प्रचण्ड समूहसँग सभामुखबाहेक ५२ र माधव–झलनाथसँग ४३ को संख्या छ । यी दुबै समूहसँग जम्मा ९५ को संख्या छ भने बाँकी रहेका ७९ सांसद प्रधानमन्त्री पक्षधर हुन् । माधव पक्षको हिसाबलाई केपी पक्षले मानेको छैन । किनभने, टिकट पाउँदा माधव पक्षका गोपाल बमले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । अबको पुनर्गठनमा फेरि मन्त्री बनाउँला भनिएका कारण डोल्पाका सांसद धनबहादुर बूढा आफूतिर टिक्ने बालुवाटारको विश्वास छ ।

मन्त्रीमध्ये घनश्याम भूषाल, योगेश भट्टराई, रामवीर मानन्धरको स्थिति अहिलेसम्म स्पष्ट छैन । तर, दुबै समूहले घनश्याम र योगेशलाई आफूतिर गनेका छन् । रामवीरमा बालुवाटारको निर्देशनमा नाममात्रको राज्यमन्त्री बनाइएको तीव्र असन्तुष्टि छ । आजको जनआस्था साप्ताहिकमा समाचार छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स