साउन २५, काठमाडौं : विशेष अदालतले कोरोना जोखिम बढेसँगै सेवाग्राहीलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै अदालतमा प्रवेश गर्ने सबैलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए ।
‘संक्रमणको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर कोरोना परीक्षणको रिपोर्टपछि मात्रै अदालतमा प्रवेश दिने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पहिला आरडिटी टेस्ट गरेर मात्रै अदालत प्रवेश गर्न दिइन्थ्यो अब पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छौं ।’ अदालतले शुक्रबार मात्रै म्याद बुझ्न आएका दुई जना सेवाग्राहीलाई पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट लिएर मात्रै उपस्थित हुन भन्दै फर्काइदिएको थियो ।
विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत पिसिआर परीक्षण रिपोर्टसहित अदालतमा उपस्थित हुन पत्र लेखेको छ । केही दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अदालतले अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्न पत्र लेखेको हो ।
विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने भएकाले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुद्दा दर्ता गर्ने गर्छन् । अदालतमा उपस्थित हुँदा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारीले पनि अब अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ ।
हाल अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसलाअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ ।
कार्ययोजनाअनुसार अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । सो मापदण्डको पालना गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई रहनेछ । आगन्तुकको अभिलेख राख्ने र कोरोना परीक्षण भए नभएको जानकारी गेटमा लिइनेछ । पिसिआर परीक्षणविना आउनेलाई गेटबाटै फिर्ता पठाउने गरिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई मुद्दामा बहस गर्न आलोपालोको व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप, बहस पैरवीका लागि आउनेका लागि दुरी कायम गराउने र काम भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।
अख्तियारमा केही समयअघि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै विशेष अदालतले अगाडि बसेर काम गर्ने १४ कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराएको थियो । ती सबै कर्मचारीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ । सेवाग्राही र अख्तियारका कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ती कर्मचारीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । अदातले अब थप सजगता अपनाउने जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय