विशेष अदालत प्रवेश गर्न पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य

साउन २५, काठमाडौं : विशेष अदालतले कोरोना जोखिम बढेसँगै सेवाग्राहीलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण बढेसँगै अदालतमा प्रवेश गर्ने सबैलाई पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले बताए ।

‘संक्रमणको जोखिम बढेपछि बाध्य भएर कोरोना परीक्षणको रिपोर्टपछि मात्रै अदालतमा प्रवेश दिने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘पहिला आरडिटी टेस्ट गरेर मात्रै अदालत प्रवेश गर्न दिइन्थ्यो अब पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य गरेका छौं ।’ अदालतले शुक्रबार मात्रै म्याद बुझ्न आएका दुई जना सेवाग्राहीलाई पिसिआर परीक्षण रिपोर्ट लिएर मात्रै उपस्थित हुन भन्दै फर्काइदिएको थियो ।

विशेषले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई समेत पिसिआर परीक्षण रिपोर्टसहित अदालतमा उपस्थित हुन पत्र लेखेको छ । केही दिनअघि मात्रै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३५ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अदालतले अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्न पत्र लेखेको हो ।

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा दर्ता हुने भएकाले अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले मुद्दा दर्ता गर्ने गर्छन् । अदालतमा उपस्थित हुँदा अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणका कर्मचारीले पनि अब अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट पेस गर्नुपर्नेछ ।

हाल अदालतले सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउन सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट यसअघि जारी फैसलाअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी तथा सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने नियम समेटेर कार्ययोजना जारी गरेको छ । अदालतले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको ज्वरो मापन अनिवार्य गरेको छ ।

कार्ययोजनाअनुसार अदालत प्रवेश गर्ने सबैलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ । सो मापदण्डको पालना गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षाकर्मीलाई रहनेछ । आगन्तुकको अभिलेख राख्ने र कोरोना परीक्षण भए नभएको जानकारी गेटमा लिइनेछ । पिसिआर परीक्षणविना आउनेलाई गेटबाटै फिर्ता पठाउने गरिएको छ । कानुन व्यवसायीलाई मुद्दामा बहस गर्न आलोपालोको व्यवस्था गरिएको छ । म्याद थप, बहस पैरवीका लागि आउनेका लागि दुरी कायम गराउने र काम भइरहेको प्रवक्ता पाण्डेले जानकारी दिए ।

अख्तियारमा केही समयअघि सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै विशेष अदालतले अगाडि बसेर काम गर्ने १४ कर्मचारीको पिसिआर परीक्षण गराएको थियो । ती सबै कर्मचारीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जानकारी दिएको छ । सेवाग्राही र अख्तियारका कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने ती कर्मचारीको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो । अदातले अब थप सजगता अपनाउने जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा