साउन २५, काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्ना ३२ वटै वडालाई जथाभावी खर्च गर्न अंकुश लगाएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा निकासा गरिएको वडास्तरीय प्रशासनिक तथा विकास निर्माणसम्बन्धी बजेट खर्चलाई पारदर्शी बनाउन बजेट खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन २०७७ जारी गर्दै सबै वडा कार्यालयलाई अपारदर्शी खर्चमा अंकुश लगाएको हो ।
काठमाडौं महानगरपालिका तथा सबै वडाबाट हुने सबै खाले खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सेवाप्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन २६ बँुदे नयाँ मार्गदर्शन जारी गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए । यसअघि यस प्रकारको स्पष्ट मार्गदर्शन नहँुदा वडाहरूले मनलाग्दी खर्च गर्ने गरेका थिए, जसका कारण वडाहरूले विकास निर्माणका लागि गरेका कार्यहरूसमेत प्रभावकारी हुन सकेको थिएन ।
कार्यालयका तर्फबाट पेस्की लिनु–दिनु परेमा नियमानुसारको पेस्की दिई कार्य सम्पन्न भएको तीन दिनभित्र पेस्की फछ्र्योट गर्नुपर्नेछ ।
सो मार्गदर्शनअनुसार अब सबै वडाले बजेटको सीमाभित्र रही प्रचलित कानुनबमोजिम खर्च गर्ने गराउने, पारदर्शी रूपमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत लेखा राख्ने, प्रतिवेदन तयार गर्ने, तथा आन्तरिक र अन्तिम लेखा परीक्षण गराउने जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।
मार्गदर्शनअनुसार सबै वडा कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्चको निकासा रकम काठमाडौं महानगरपालिकाको सार्वजनिक खर्च नियमावली २०७४ को अधीनमा रही खर्च गर्नुपर्नेछ । यसैगरी कार्यालयबाट खरिद गरिने २० हजारसम्मको सामान सेवा, परामर्श खरिद गर्दा नियमानुसार पान नम्बर लिएकाहरूसँग खरिद गर्न र २० हजारभन्दा बढीको सामान तथा सेवा खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्तावालसँग मात्रै खरिद गरी अनिवार्य रूपमा मूल्य अभिवृद्धि कर बिजक लिनु्पर्ने मार्गदर्शनमा व्यवस्था गरिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय