July 25, 2020

नेपाललाई वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढ्यो

news_paper

साउन १०, sharethis sharing buttonकाठमाडौँ – द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दातृ राष्ट्र र निकायले नेपालसँग व्यक्त गरेको सहायता प्रतिबद्धता गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ५६.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आवको जेठसम्म सरकारले ऋण तथा अनुदानसमेत गरेर एक खर्ब ९४ अर्ब ४२ करोड रुपियाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यसमध्ये ऋण सहायता एक खर्ब ७१ अर्ब र अनुदान सहायता २२ अर्ब र ६६ करोड रुपियाँ रहेको छ । प्राप्त प्रतिबद्धतामध्ये ऋणको अंश ८८.३ र अनुदानको अंश ११.७ प्रतिशत छ ।

सरकारको वित्तीय स्रोतमा राजस्व र विपे्रषणपछि वैदेशिक सहायता तेस्रो स्थानमा छ । खासगरी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले यस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिने गर्छ । पछिल्लो समय विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने यस्तो रकम राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत नै खर्च गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

सार्वजनिक खरिदका श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तोकियो, अदक्ष कामदारको दैनिक १७४० पुग्यो

कार्तिक २३, २०८३, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदअन्तर्गत सञ्चालन हुने सम्पूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रममा आबद्ध

ट्रेड युनियन अधिकार कमजोर पार्ने सरकारी निर्णय फिर्ता लिन अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूको माग

कार्तिक १९,काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया–प्रशान्त क्षेत्र (आईटीयूसी–एपी) सहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठनहरूले

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशबारे छानबिन गर्न माग

काठमाडौँ, १३ कात्तिक। प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको नाम जोडिएर

बंगालको खाडीको न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव: बिहीबारदेखि वर्षा र हिमपातको सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह

८ कार्तिक २०८३, आइतबार,काठमाडौं। बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी बिहीबारदेखि नेपालका विभिन्न

अख्तियारकी आयुक्त अमात्य र प्रदीप अधिकारीबीचको अडियोले घुस र अनुसन्धानको सूचना चुहावटमाथि प्रश्न

आश्विन २६,काठमाडौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा.

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा