
सरकारको वित्तीय स्रोतमा राजस्व र विपे्रषणपछि वैदेशिक सहायता तेस्रो स्थानमा छ । खासगरी विकास आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन सरकारले यस्ता दातृ निकायबाट ऋण लिने गर्छ । पछिल्लो समय विकास सहायताका रूपमा उपलब्ध हुने यस्तो रकम राष्ट्रिय बजेटरी प्रणालीमार्फत नै खर्च गर्नेगरी सरकारले प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स