July 17, 2020

सीमामा सेना खटाउने तयारी

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा नेपाली सेना खटाउने गरी कार्ययोजनाको तयारी गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयले २०८० सालभित्र सेनालाई नेपालसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा खटाउने गरी कार्ययोजनाको आवश्यक तयारी गरिरहेको हो ।

स्रोतका अनुसार सेनालाई सीमामा खटाउन आवश्यक पर्ने नीतिगत विषयको तयारीमा रक्षा मन्त्रालय जुटेको छ । सो रणनीतिलाई अबको तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयले लिएको छ ।

‘अहिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी छ, अब नेपाली सेनालाई सीमाको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी नीतिगत तहका काम अघि बढाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत आगामी तीन वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचनामा नेपाली सेनालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सुरक्षामा सहभागी गराउने विषय समेटेको बताइन्छ ।

सो दस्तावेजमा नेपाली सेनालाई मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको सुरक्षा, नदी, खानी, वनजंगल र प्रकृति संरक्षण कार्यमा सहभागी गराउने तथा ठूला एवं रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा राज्यको सुरक्षामा पर्ने प्रभावबारे सुरक्षा प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्तबहादुर सुनारले सीमामा सेनालाई खटाउनेबारे नीतिगत तयारी भइरहेको बताए । ‘सीमामा सेनालाई खटाउने विषयमा नीतिगत रूपमा तयारी भइरहेको छ, त्यसका लागि सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ, कार्ययोजना बनाइँदै छ,’ रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता सुनारले राजधानीसँग भने ।

नेपाली सेनाले भने सीमामा सेनालाई खटाइने विषयको तयारीबारे अनविज्ञता प्रकट गरेको छ । सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले सेनालाई सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी दिने गरी बन्दै गरेको कार्ययोजनाबारे जानकारी नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय