July 16, 2020

आजदेखि अनलाइन कक्षा बन्द

आफ्ना मागको कार्यान्वयनमा सरकारका तर्फबाट कुनै चासो नदिएको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरूले बिहीबारदेखि शिक्षण सिकाइका सबै क्रियाकलाप बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसबाट विगत तीन महिनादेखि निजी विद्यालयले सञ्चालन गर्दै आएको अनलाइन कक्षा लगायतका सिकाइका क्रियाकलाप पूर्णरूपमा बन्द हुने भएका छन् ।

राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (एन.प्याब्सन) का अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटा तथा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का अध्यक्ष टीका पुरीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कक्षा बन्द गर्ने घोषणा गरेका हुन् । बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी यी दुई संस्थाले मासिक शिक्षण शुल्क, अनलाइन शुल्क लगायतका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय नलिएकाले बाध्य भएर अनलाइन कक्षा बन्द गर्नु परेको जनाएका छन् । 

एन.प्याब्सनका अध्यक्ष सापकोटाले तीन महिनाको अवधिमा पनि मन्त्रालयले आफूहरूका समस्या समाधानमा ध्यान नदिएपछि विरोधस्वरूप अनलाइन कक्षा बन्द गरिएको बताए । ‘‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणपछि तीन महिना अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरियो, अब थेग्न सक्ने अवस्था भएन शुल्कको निधो नहुँदा घरभाडा, बैङ्कको ब्याज, किस्ता तिर्न नसकेपछि कक्षा बन्द गर्न बाध्य भयौँ’’, अध्यक्ष सापकोटाले बताए ।

यसबीचमा आफूहरूले अभिभावकबाट अनलाइन कक्षाको कुनै शुल्क नलिएको जानकारी निजी विद्यालयका सञ्चालकले जानकारी दिएका छन् । अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा विद्यालयका सञ्चालकलाई धेरै दायित्व थपिएको तर अभिभावक शुल्क तिर्न आउँदा पनि शुल्क लिन नसकिएको भन्दै अध्यक्ष सापकोटाले आफूहरू बाध्य भएर यो निर्णयमा पुगेको बताए । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय