July 16, 2020

लालपुर्जाविहीन मासपुर गाउँ

सदरमुकाम पुग्न भौगोलिक हिसाबले टाढा भएपछि हुम्लाका मासपुर गाउँका बासिन्दा लालपुर्जाविहीन छन् । जग्गा उपयोग गर्दै आए पनि सो गाउँका बासिन्दाको लालपुर्जाविहीन जग्गाधनीको परिचय बनेको छ । सदरमुकाम सिमकोट जान मात्र चार दिन पैदल लाग्ने देखिएपछि स्थानीयवासीको हातमा हालसम्म लालपुर्जा नपरेको हो ।

सात हल जग्गा भएकी ताँजाकोट गाउँपालिका–३, मासपुर गाउँकी हीराकला बुढाले जग्गा उपभोग गर्दै आएको भए पनि दर्ता भए–नभएको थाहा नभएको बताए । पञ्चायत कालमा मुखियालाई तिरोस्वरूप मानोपाथी तिरेका स्थानीयले हाल भने तिरो पनि तिरेका छैनन् । 

विसं २०५४ सालअघि नै नापीको टोलीले जग्गा नापजाँच सम्पन्न गरे पनि लालपुर्जा हातमा नपरेको उनले बताए । जिल्ला आएर लालपुर्जा लिन टोलीले सुझाएको भए पनि चार दिन पैदल र एउटा चार हजार अग्लो मनेलेक काट्नुपर्ने भएपछि स्थानीयको जग्गाधनी पुर्जा लिने रहर पूरा हुन नसकेको हो ।

लालपुर्जा जिल्ला मालपोत गएर बनाउन सकिने जानकारी गाउँपालिकाबाट थाहा पाउनुभएका अर्का स्थानीय टेकबहादुर रोकायाले पुर्जा बनाउन आठदेखि दस दिन लाग्ने भएपछि गाउँका मानिस नगएको बताए । दस दिनको समयसँंगै खर्चको कुराले पुर्जा बनाउन समस्या परेको बताइएको छ ।

स्थानीय बूढापाका भने आफूले लालपुर्जाको मुखै देख्न नपाउने हो कि भनेर चिन्तित देखिएका छन् । गाउँपालिका केन्द्र छप्रेला पुग्न एक दिन लाग्ने मासपुरका बासिन्दाले जग्गा बेचबिखन नहुने भएपछि लालपुर्जाको जरुरी नै नपरेको बताएका छन् । मासपुर गाउँमा १९ घरधुरी छन् । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा राजन रावतले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय