July 16, 2020

कांग्रेसमा अनुशासन : माथिल्ला नेता जोगाउने, तल्लालाई तर्साउने

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आएका १ हजार ३ सय ७५ उजुरीमध्ये धेरैजसोमा पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध निर्वाचनमा लाग्नेलाई कांग्रेसले उजुरी खोलेर कारबाही गर्दै आएको छ ।

समिति गठन भएयता विगत १५ महिनामा ४१ पटक समितिको बैठक बसिसकेको छ भने यसबीचमा २ सय ९९ जना कारबाहीमा परेका छन् ।

तर, यस्ता अधिकांश उजुरीमा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै कारबाहीमा परेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । समितिमा आएका उजुरीमध्ये १ हजार ५२ जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस्तै, २ सय ९९ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ ।

ती कारबाहीको प्रकृति हेर्दा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै बढी कारबाहीमा परेका छन् । कार्यविधिअनुसार उजुरी नआएको भन्दै उपल्लो तहका नेताहरूमाथि भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङ्दम्बेले भने पार्टी नेतृत्वमा सहमति भएअनुसार नै समितिको कार्यविधि बनेको र सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

‘सहमतिबाट नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने छ । त्यहीअनुसार नेतृत्व तहमा भएका छलफल र सहमतिपछि नै कारबाही अघि बढेका छन्,’ समितिक संयोजक आङ्दम्बेले राजधानीसँग भने ।

अनुशासन समितिको कार्यविधि नै उजुरी पठाउँदा तहगत रूपमा कारबाही सिफारिस भएर आउनुपर्ने भएका कारण पार्टीका शीर्ष नेताविरुद्ध सिधै आएका उजुरीका विषयमा समितिले कुनै चासो देखाएको छैन ।

समितिका एक सदस्यले शीर्ष तहका नेताविरुद्ध पनि उजुरी आएको तर सहमति त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स