नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आएका १ हजार ३ सय ७५ उजुरीमध्ये धेरैजसोमा पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध निर्वाचनमा लाग्नेलाई कांग्रेसले उजुरी खोलेर कारबाही गर्दै आएको छ ।
समिति गठन भएयता विगत १५ महिनामा ४१ पटक समितिको बैठक बसिसकेको छ भने यसबीचमा २ सय ९९ जना कारबाहीमा परेका छन् ।
तर, यस्ता अधिकांश उजुरीमा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै कारबाहीमा परेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । समितिमा आएका उजुरीमध्ये १ हजार ५२ जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस्तै, २ सय ९९ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ ।
ती कारबाहीको प्रकृति हेर्दा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै बढी कारबाहीमा परेका छन् । कार्यविधिअनुसार उजुरी नआएको भन्दै उपल्लो तहका नेताहरूमाथि भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङ्दम्बेले भने पार्टी नेतृत्वमा सहमति भएअनुसार नै समितिको कार्यविधि बनेको र सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।
‘सहमतिबाट नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने छ । त्यहीअनुसार नेतृत्व तहमा भएका छलफल र सहमतिपछि नै कारबाही अघि बढेका छन्,’ समितिक संयोजक आङ्दम्बेले राजधानीसँग भने ।
अनुशासन समितिको कार्यविधि नै उजुरी पठाउँदा तहगत रूपमा कारबाही सिफारिस भएर आउनुपर्ने भएका कारण पार्टीका शीर्ष नेताविरुद्ध सिधै आएका उजुरीका विषयमा समितिले कुनै चासो देखाएको छैन ।
समितिका एक सदस्यले शीर्ष तहका नेताविरुद्ध पनि उजुरी आएको तर सहमति त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय