July 16, 2020

कांग्रेसमा अनुशासन : माथिल्ला नेता जोगाउने, तल्लालाई तर्साउने

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आएका १ हजार ३ सय ७५ उजुरीमध्ये धेरैजसोमा पार्टीका तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता कारबाहीमा परेका छन् ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पार्टीले तोकेका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध उठ्ने बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक, समर्थक र आधिकारिक उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेल्ने तथा पार्टी निर्णयविरुद्ध निर्वाचनमा लाग्नेलाई कांग्रेसले उजुरी खोलेर कारबाही गर्दै आएको छ ।

समिति गठन भएयता विगत १५ महिनामा ४१ पटक समितिको बैठक बसिसकेको छ भने यसबीचमा २ सय ९९ जना कारबाहीमा परेका छन् ।

तर, यस्ता अधिकांश उजुरीमा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै कारबाहीमा परेको समितिका सदस्यहरु बताउँछन् । समितिमा आएका उजुरीमध्ये १ हजार ५२ जनालाई समितिले स्पष्टीकरण सोधेको छ । यस्तै, २ सय ९९ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको छ ।

ती कारबाहीको प्रकृति हेर्दा तल्ला तहका नेता कार्यकर्ता मात्रै बढी कारबाहीमा परेका छन् । कार्यविधिअनुसार उजुरी नआएको भन्दै उपल्लो तहका नेताहरूमाथि भने कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङ्दम्बेले भने पार्टी नेतृत्वमा सहमति भएअनुसार नै समितिको कार्यविधि बनेको र सोहीअनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको बताए ।

‘सहमतिबाट नै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने छ । त्यहीअनुसार नेतृत्व तहमा भएका छलफल र सहमतिपछि नै कारबाही अघि बढेका छन्,’ समितिक संयोजक आङ्दम्बेले राजधानीसँग भने ।

अनुशासन समितिको कार्यविधि नै उजुरी पठाउँदा तहगत रूपमा कारबाही सिफारिस भएर आउनुपर्ने भएका कारण पार्टीका शीर्ष नेताविरुद्ध सिधै आएका उजुरीका विषयमा समितिले कुनै चासो देखाएको छैन ।

समितिका एक सदस्यले शीर्ष तहका नेताविरुद्ध पनि उजुरी आएको तर सहमति त्यतातर्फ केन्द्रित नभएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय