July 16, 2020

अझै साढे ६ खर्ब बढी बेरुजु

बेरुजु फछ्र्योटमा उच्च सक्रियता देखाएको सरकारले अझै विभिन्न निकायबाट उठाउनुपर्ने बेरुजु रकम ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५(७६ सम्मको कुल बेरुजु रकम हो ।

अघिल्लो वर्ष २०७४(७५ भन्दा १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बेरुजु रकम घटेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो वर्षसम्मको बेरुजु ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । तर, हाल भने बेरुजु फछ्र्योट गर्ने क्रममा सुधार देखिएको छ ।

बाँकी बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ फछ्र्योट गरिएको थियो । त्यसको अंक घटाई यो वर्ष थप भएको ४० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ गरी ४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बाँकी छ ।

लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट सो वर्ष ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ असुल भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । विगतको बेरुजु फछ्र्योट भएको तदारुकता, राजस्व बक्यौता समायोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण सो वर्ष केही कमी भई ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ कायम भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ५७औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालले पछिल्लो समय बेरुजु फछ्र्याेटमा देखिएको सक्रियता, तदारुकता, राजस्व बक्यौता समयोजन एवं असुली, शोधभर्ना प्राप्तिमा सुधारलगायतका कारण बेरुजु फछ्र्योटमा केही सुधार भएको बताए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा मधुजंग पाण्डेले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय