July 11, 2020

४६ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् बजेट

असार १० भित्र सबै स्थानीय तहले आआफ्ना सभामा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि अझै ४६ वटा स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।

कतिपय दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा लेखा प्रमुख नहुँदा बजेट आउन सकेको छैन भने कतिपयमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहँदा निर्धारित समयमा बजेट प्रस्तुत हुन नसकेको जनाइएको छ । 

प्रमुख–उपप्रमुख बीचको आन्तरिक द्वन्द्व तथा केही स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको निधन भएकाले सभामा बजेट पेस हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत राजेन्द्र प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

असार १० सम्म ८७ वटा स्थानीय तहले सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्न सकेका थिएनन् । यो सङ्ख्या घटेर अहिले ४६ भएको छ । देशका कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ६५९ वटा स्थानीय तहले असार १० भित्रै सभामा बजेट पेस गरिसकेको पाइएको छ । समयमा बजेट नल्याएका ८७ मध्ये ४१ स्थानीय तहले असार १० पछि सभामा बजेट पेस गरेका छन् ।

बिहीबारसम्म सभामा बजेट पेस नगर्ने ४६० वटा गाउँपालिकामध्ये २६ वटा र २९३ नगरपालिकामध्ये २० वटा नगरपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न बाँकी रहेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० भित्र आआफ्ना सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स