July 11, 2020

विदेशमा अलपत्र परेकालाई सरकारी कोषबाट उद्धार गरिने

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वरराय यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको सरकारी खर्चमै छिट्टै उद्धार सुरु गरिने बताएका छन् । 

मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकको उद्धार तथा फिर्ता ल्याउनुपर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति हुनासाथ ती श्रमिकको उद्धार सुरु गरिने बताए ।

उनले भने, निर्देशिका तयार गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अघिल्लो पटक नै मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको छ, अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुन्छ र स्वीकृत हुनेबित्तिकै वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गरेर स्वदेश फर्काउन सुरु गर्छौं ।

मन्त्री यादवले विदेशमा विभिन्न कारणले जेलमा परी अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकको उद्धार गर्ने काम अहिले पनि गरिरहेको दाबी गरे । उनले भने, अब सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गरेर कोष रकम प्रयोग गरेर उद्धार सुरु गर्छौं । सम्मानित अदालतको आदेशले पनि विदेशमा समस्यामा परेर टिकट काट्नै नसक्ने नागरिकलाई सरकारले उद्धार गर्ने भएकाले यसैलाई आधार बनाएर निर्देशिका बनाएको उनले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले उद्धारसम्बन्धी निर्देशिका बनाएर विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नागरिकलाई सरकारी खर्चमै उद्धार गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसअघि कोरोनाका कारण विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली स्वदेश फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भएसँगै विभिन्न २३ हजार नेपाली नागरिक स्वदेश फर्किसकेको दाबी मन्त्रालयले गरेको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय