July 5, 2020

कक्षा ११ को परीक्षा विद्यालयले नै लिने

सरकारले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालनको अधिकार सम्बद्ध विद्यालयलाई दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले हाल कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन गरी मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालयलाई दिने निर्णय सरकारले गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको यो निर्णयसँगै लामो समयदेखि केन्द्रीय तहबाट सञ्चालन गरिँदै आएको कक्षा ११ को परीक्षा सञ्चालन र विद्यार्थीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार विद्यालय तहमा पुगेको छ । नेपालमा २०४९ सालदेखि कक्षा ११ को पठनपाठन सुरु भएकोमा केन्द्रीय तहबाटै परीक्षा सञ्चालन तथा विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशन गर्ने गरिएको थियो ।

कार्यविधि परीक्षा बोर्डले बनाउने
यो निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आवश्यक कार्यविधि बनाउने निर्णय पनि राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले गरेको छ । साथै परीक्षा सञ्चालनको मापदण्ड, विद्यार्थीको मूल्याङ्कन नम्बर दिने मापदण्ड तथा प्रमाणीकरणको आधार लगायतका विषयमा कार्यविधि स्पष्ट गरिने महानिर्देशक दाहालले बताए । 

बोर्डले नै विद्यार्थीको अन्तिम अभिलेख हेर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्र समेत जारी गर्ने भएकाले कार्यविधि बनाउने अधिकार बोर्डलाई दिइएको हो । यसका साथै हाल स्थगित अवस्थामा रहेका कक्षा ११ का परीक्षा सञ्चालन तथा मूल्याङ्कन अब विद्यालयबाटै हुनेछ । विद्यालयले अन्तिम मूल्याङ्कन गरिदिएपछि कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कक्षा १२ मा अध्ययन गर्ने बाटोसमेत खुल्नेछ । साथै ती विद्यार्थीमा लामो समयदेखि रहेको अन्योलसमेत अब हट्ने भएको छ । 

गत वैशाखमा सञ्चालन गर्ने भनिएको कक्षा ११ को परीक्षा कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण स्थगन छ । यसअघि सरकारले कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार एक पटकका लागि विद्यालयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो । अर्को पटकबाट कक्षा १० को परीक्षा प्रदेशबाट सञ्चालन गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थापन गर्ने सरकारी योजना छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा शेषकान्त पण्डितले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स