July 2, 2020

कर नबुझाएका उद्योग–व्यवसायको अध्ययन गरिँदै

news_paper

 असार १८, २०७७ विराटनगर – आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले बन्दाबन्दीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तर समयमै कर दाखिला नगर्ने उद्योगी–व्यवसायीको सूक्ष्म अध्ययन सुरु गरेको छ ।

बन्दाबन्दीको समयमा सरकारी निकायमा जानकारी गराएर उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्ने त्यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले समयमै कर बुझाए वा नबुझाएको अध्ययन गरिने भएको हो ।

हामीलाई उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन छन् वा छैनन् भन्ने कुरा सबैले जानकारी दिइरहनुपर्ने छैन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङका प्रमुख कर अधिकृत विमल सापकोटाले भने, “तर सम्बन्धित निकायमा जानकारी दिएर सञ्चालनमा भए÷नभएको हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । ” उनले सरकारले सञ्चालनका लागि तोकेका वा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सञ्चालन जानकारी गराएका उद्योगको अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । मोरङका तीनवटा मदिरा उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी गराएर बन्द गरेका थिए । उनीहरूको नियमन गर्ने निकाय परेकाले जानकारी गराएका हुन् ।

सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएर वा सरकारले खोल्नका लागि छुट दिएका उद्योगी–व्यवसायीले कारोबार गरेर पनि कर नबुझाएको हुनसक्ने सम्भावनालाई कार्यालयले अध्ययन गर्नेछ । मोरङमा खाद्यान्न, प्याकेजिङका १७ वटा उद्योगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जानकारी गराएका छन् भने त्यसबाहेक संस्थागत रूपमा समेत उद्योग सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गरिएको छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा नवराज कट्टेलले लेखेका छन् । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय