प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केन्द्र मातहत रहने कि प्रदेश मातहत रहने भन्नेमा तीव्र विवाद रहेकामा स्वीकृत गरी प्रस्तावमा अब प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सेवाकै हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ । यो प्रावधान संसद्बाट समेत पारित भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धमा ठूलो ग्याप हुन सक्ने र यसले केन्द्रीय प्रशासनलाई कमजोर बनाउने भन्दै प्रशासनविद्ले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले अधिकांश विषयमा सबैको सर्वसम्मति र केही विषयमा फरक मतका बीच विधेयकको मस्यौदा पारित भएको जानकारी दिइन् । यससँगै मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहने निजामती प्रशासन हाँक्ने मुख्य कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको बाटो भने खुलेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा भवनाथ प्याकुरेलले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
