असार ११, काठमाडौं : कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठनपाठन बन्द रहेका बेला ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयले भने यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर अभिभावकलाई बिल पठाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले लकडाउनको समस्या झेलिरहेका बेला ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलले यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर बिल पठाएको हो ।
पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयले पठनपाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको यो कदमको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले त खानाको रकम पनि बिलमा जोडेका छन् ।
युलेन्स स्कुलले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा १० हजार चार सय रुपैयाँ राखिएको छ । वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनाको भनेर सो रकम जोडिएको हो । तर, लकडाउनका कारण भने विद्यार्थीले एक दिन पनि सो स्कुलको गाडी चढेका छैनन् ।
अभिभावकलाई पठाइएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिपलगायत शीर्षकमा पनि रकम तोकिएको छ । युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले विद्यार्थीसँग यातायात शुल्कबापत कुनै रकम नलिएको दाबी गरे । तर, उनको यो दाबीमा भने कुनै सत्यता भेटिँदैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीको नाममा पठाइएको बिलमा यातायात शुल्क भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ ।
उनले नयाँ शैक्षिक सत्रको वैशाख, जेठ र असारको मासिक शुल्क २१ प्रतिशत घटाएर हरेक अभिभावकलाई पत्र पठाइएको बताए । उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क भने लिएका छैनौं । विद्यार्थीसँग यातायात शुल्क पनि लिएका छैनौं ।’
पछिल्ला केही दिनदेखि भने निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । टेलिफोन, मेल र एसएमएसमार्फत रकम बुझाउन ताकेता गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स