शुल्क उठाउने नाममा निजी विद्यालयको बदमासी !

असार ११, काठमाडौं : कोरोना भाइरसका कारण सबै तहका विद्यालयको पठनपाठन बन्द रहेका बेला ललितपुरको एउटा निजी विद्यालयले भने यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर अभिभावकलाई बिल पठाएको छ । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकले लकडाउनको समस्या झेलिरहेका बेला ललितपुरस्थित युलेन्स स्कुलले यातायात शीर्षकमा समेत रकम तोकेर बिल पठाएको हो ।

पछिल्लो समयमा निजी विद्यालयले पठनपाठन नभए पनि रकम तिर्न अभिभावकसँग ताकेता गरिरहेका छन् । निजी विद्यालयको यो कदमको चर्काे आलोचना भइरहेको छ । कतिपय निजी विद्यालयले त खानाको रकम पनि बिलमा जोडेका छन् ।

युलेन्स स्कुलले कक्षा ११ मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पठाएको बिलमा यातायात खर्च शीर्षकमा १० हजार चार सय रुपैयाँ राखिएको छ । वैशाख, जेठ र असार गरी तीन महिनाको भनेर सो रकम जोडिएको हो । तर, लकडाउनका कारण भने विद्यार्थीले एक दिन पनि सो स्कुलको गाडी चढेका छैनन् ।

अभिभावकलाई पठाइएको बिलमा ब्रेकफास्ट, ल्याब शुल्क, फिल्ड ट्रिपलगायत शीर्षकमा पनि रकम तोकिएको छ । युलेन्स स्कुलका प्रिन्सिपल मेदिन लामिछानेले विद्यार्थीसँग यातायात शुल्कबापत कुनै रकम नलिएको दाबी गरे । तर, उनको यो दाबीमा भने कुनै सत्यता भेटिँदैन । कक्षा ११ का विद्यार्थीको नाममा पठाइएको बिलमा यातायात शुल्क भनेर स्पष्ट किटान गरिएको छ ।

उनले नयाँ शैक्षिक सत्रको वैशाख, जेठ र असारको मासिक शुल्क २१ प्रतिशत घटाएर हरेक अभिभावकलाई पत्र पठाइएको बताए । उनले भने, ‘अतिरिक्त शुल्क भने लिएका छैनौं । विद्यार्थीसँग यातायात शुल्क पनि लिएका छैनौं ।’

पछिल्ला केही दिनदेखि भने निजी विद्यालयले नयाँ शैक्षिक सत्रको शुल्क बुझाउन अभिभावकलाई ताकेता गर्न थालेका छन् । टेलिफोन, मेल र एसएमएसमार्फत रकम बुझाउन ताकेता गरिएको हो । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय