असार ९, काठमाडौं : ओम्नी ग्रुपसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको पाइएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल र विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको बताएको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ ले विशेष परिस्थितिमा आवश्यक सामग्री खरिद गर्न सक्ने अधिकार स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक र मन्त्रालयका अख्तियार प्राप्त अधिकारीलाई दिएकामा मन्त्री र उनका सल्लाहकार संलग्न हुनुले अनियमितता हुनुको पुष्टि गरेको सांसदहरूको दाबी छ ।
समिति सदस्य विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकारलाई वार्ता टोली संयोजक बनाएर जिम्मेवारी दिएकामा प्रश्न गर्दै भने, ‘सबै हेर्दा गैरसरोकारवाला व्यक्तिलाई संयोजक बनाएर २४ घण्टाभित्र सबै प्रक्रिया पूरा गरेको देखिन्छ । जिम्मेवार नभएका व्यक्तिलाई यसरी जिम्मेवारी दिन कुन ऐनले मिलेको हो ?’
मन्त्रीका लागि विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त भएको व्यक्ति खरिद सम्झौतामा सक्रिय हुने गरी वार्ता कमिटीको संयोजक हुनु नै अख्तियारको दुरुपयोग भएको दाबी गरेका हुन् ।समिति सदस्य प्रदीप यादवले ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको पनि संलग्नता रहेको बताए । समिति सभापति भरतबहादुर शाहका अनुसार स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणका सन्दर्भमा केही दिनमै छलफलका लागि समितिमा आवश्यकता हेरेर स्वास्थ्य मन्त्रीलाई समेत बोलाइने बताए ।
सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेटको स्रोत यकिन नगरी तथा लागत अनुमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा
काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय