June 20, 2020

नेकपा-सीपीसी आत्मीयता

असार ६, काठमाडौं : सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक बहसमा अहिले एकैपटक तीनवटा शक्ति राष्ट्र भारत, अमेरिका र चीन जोडिन आइपुगेका छन् । वर्षौंदेखि अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा समेटेर संवैधानिक वैधता दिएपछि भारतसँग सत्तारूढ दल नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारको आगामी सम्बन्ध के होला भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ ।

उता शक्ति राष्ट्र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौताका कारण नेकपाभित्र राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको जुहारी चलिरहेको छ । एक वर्षदेखि संसदीय अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने किचलोले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा समेत चिसोपनाको संकेत देखा पर्दै छ । दुई शक्ति राष्ट्र भारत र अमेरिकासँग यसरी चिसोपन बढिरहँदा अर्को ठूलो शक्ति राष्ट्र चीनसँगको सम्बन्धमा भने नेकपाको हार्दिकता र न्यानोपन झन् बढ्दै छ । त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो– चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) र नेकपाबीच शुक्रबार भएको ‘उच्चस्तरीय भर्चुअल कार्यशाला ।’

कोभिड–१९ महामारीका कारण आवतजावत बन्द छ । जसका कारण आपसी भ्रमण आदानप्रदान रोकिएका छन् । तर यो अवस्थामा पनि अनुभव आदानप्रदानका नाममा अन्तरक्रिया भएको छ, जसलाई दुवै मुलुकका नेताहरूले यसअघि नै चीनमा हुने गरी निर्धारित कार्यशाला भौतिक रूपमा गर्न नसकिएपछि भर्चुअल माध्यम प्रयोग गरी निरन्तरता दिएको भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो कार्यशाला चीन र नेपालका सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्‍याउनुका साथै बढ्दो आत्मीयतालाई निरन्तरता दिने पुरानो सहमतिको कार्यान्वयन पनि हो ।

तर राजनीतिक बजारमा महामारीविरुद्ध ध्यान केन्द्रित गरिरहेका बेला दुई पार्टीबीचको यो खालको आत्मीयताको निरन्तरताको व्याख्या भने अनेक कोणबाट हुन थालिसकेका छन् । समय पनि यस्तो परेको छ कि एकातिर भारतसँग चीन र नेपाल दुवैको भूमि विवादले समस्या ल्याइरहेको छ, अर्कोतिर कोभिड–१९ संकटलगायतका विषयले अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध जारी छ । यही समय क्रममा नेपाल र चीनका सत्तारूढ पार्टीहरूको आत्मीयता दिगो र प्रगाढ छ ।

चीन मामिलाका जानकार नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मिलन तुलाधरले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन यो कार्यक्रम भएको बताए । ‘हुन त चीन र नेपाल दुवैको भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिरहेका बेला यस्तो कार्यक्रम गरेर झन् चिढ्याउन खोजियो भन्ने सन्देश पनि जान सक्ला,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘भवितव्यले त्यस्तो पर्न गयो । त्यो नियतले त्यस्तो गरिएको हैन जस्तो लाग्छ तर भारतले वार्ता पनि गर्न नमानिरहेका बेला चीनसँग सम्बन्ध त बनाउनैपर्छ ।’

उनले भारतसँग असहयोग भइरहेका बेला नेकपा र नेपालले चीन मात्रै नभएर युरोप, अमेरिका र अरू देशसँग सम्बन्ध र सम्पर्क राख्न सक्नुपर्ने बताए । ‘अहिले नै नेपाली सामान भारततर्फ निर्यात गर्न रोकिएको छ भन्ने कुरा आउँदै छ,’ तुलाधरले भने, ‘त्यसैले चीनसँग सम्बन्ध बिगार्ने भन्ने त कुरै छैन, भौतिक उपस्थितिमा भेट हुन नसक्ने यो अवस्थामा भर्चुअल कनेक्सन भए पनि राख्नैपर्छ ।’

गत असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमण हुनुअघि विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओसहितका पदाधिकारी आएर सी विचारधारा, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), चीनको तीव्रतर विकासको कारण र मोडेलबारे प्रशिक्षण दिएका थिए । त्यसअघि नै सीपीसी र नेकपाबीच आपसी सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि दुवै पार्टीले कार्यशाला आयोजना गर्ने सहमति भएको थियो ।

युद्धस्तरमा विकास गरिरहेको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले अन्य मुलुकसँग सामाजिक र राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दै सीले अघि सारेको विचारधारालाई व्यापक प्रचार गर्न चाहिरहेको छ । त्यसका लागि उसले नेपाललाई पनि उपयुक्त ठाउँका रूपमा लिँदै नेकपासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने उद्देश्यस्वरूप नै कार्यशाला आयोजना गरेको हो । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय