
काठमाडौं – मुलुकको विभिन्न दस स्थानमा रहेका नुनदेखि सुनसम्मको खानी अन्वेषण तथा उत्खनन गरिने भएको छ । खानी तथा भूगर्भ विभागद्वारा सुन, तामा, चुनढुङ्गा, नुन, कोइला, ग्रेनाइट र केओलिन लगायतका खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति प्रदान गर्न बुधबार सूचना आह्वान गरिएको छ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले मुलुकको विभिन्न दस ठाउँमा रहेको खानीको अन्वेषण तथा अध्ययनका लागि अनुमति प्रदान गर्न प्रक्रिय स्वरूप सूचना आह्वान गरिएको जानकारी दिए । दसवटामध्ये चार ठाउँमा उत्खनन (माइनिङ) गर्न र बाँकी ठाउँमा अन्वेषण (प्रोसपेक्टिङ)का लागि अनुमतिपत्र प्रदान गर्न सूचना आह्वान गरिएको उनले बताए ।
अन्वेषणको अनुमति पत्रका लागि ३५ दिन र उत्खननका लागि ५० दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरिएको छ । उत्खननका लागि दसदेखि तीस वर्षसम्म र अन्वेषणका लागि दुई वर्ष प्रदान गरिने महानिर्देशक घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । महानिर्देशक घिमिरेका अनुसार दुईवटा चुनढुङ्गा खानी र एक÷एकवटा नुन तथा ग्रेनाइट खानीको उत्खननका लागि अनुमति दिन सूचना आह्वान गरिएको हो ।
त्यसैगरी तामा खानी तीनवटा तथा एक÷एकवटा सुन, केओलिन र कोइला खानीका अन्वेषणका लागि अनुमति पत्र प्रदान गर्न सूचना आह्वान गरिएको हो । विभागका अनुसार रोल्पाको सुनछहारी गाउँपालिकास्थित किमासेपोझार वनमा ३० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको सुनखानीको अन्वेषण गर्न सूचना आह्वान गरिएको छ । यो क्षेत्रमा करिब ८० हजार टन सुनको कच्चा पदार्थ रहेको अनुमान छ ।
त्यसैगरी धादिङ, मकवानपुर र उदयपुरमा रहेका तामाखानी र पाल्पामा रहेको कोइला खानीको अन्वेषण गर्न अनुमति पत्र प्रदान गर्न सूचना आह्वान गरिएको छ । त्यसैगरी सल्यानमा पाँच वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको चुनढुङ्गाको उत्खनन, धादिङमा ५.३२ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको चुनढुङ्गा खानी, मुस्ताङमा दुई वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको नुन खानी उत्खनन गर्न अनुमति लिनका लागि सूचना आह्वान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
अन्वेषण तथा उत्खननका लागि इच्छुक कम्पनीहरूले पेस गरेका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिने छ, प्राविधिक प्रस्तावको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट ठहरिएका कम्पनीको आर्थिक प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरिने छ । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा भउचप्रसाद यादवले लेखेका छन् ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स