आषाढ ०१, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले अपुतालीको सम्पत्ति उपभोग गर्न परिवार वा नातावाल नै हुनु नपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले ३ पुस २०७६ मा गरेको अंश विवादसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै यस्तो नजिर कायम गरेको हो ।
नवलपरासीका नारायण थारू, इन्द्रकुमारी देवी र हरेन्द्रकुमार चौधरीको अंश मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको यो फैसलापछि अब अपुताली उसको पालन पोषण गर्ने नाताबाहिरको व्यक्तिले पनि पाउन सक्ने भएको छ ।
अंश हकमा नातालाई हेरिन्छ भने अपुतालीमा नातावाला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्याहारसुसार गर्ने व्यक्तिले पनि अपुताली पाउन सक्छ वा कानुनले कायम गरेको मर्नेको हकवालाले पनि अपुताली प्राप्त गर्न सक्छ
‘अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउँदैन । त्यस्ता कोही नभए छोरीले अपुताली पाउँछे,’ सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘छोरीहरूमध्ये कोही कन्या र कोही विवाह भएकी वा पोइल गएकी भए प्रत्येक कन्या छोरीले दुई खण्ड र प्रत्येक विवाह भएकी वा पोइल गएकी छोरीले एक खण्डको हिसाबले अपुताली पाउँछ । छोरी नभए सँगै बसेका हकवाला भए त्यस्ता हकवालाले र त्यस्ता हकवाला नभए अरू हकवालाले अपुताली पाउँछ ।’
सर्वोच्चले अंश र अपुताली फरक विषय भएकाले यसको दाबी पनि फरक फरक हुने व्याख्या पूर्णपाठमा गरेको छ । मंगलबार प्रकाशित भएको पूर्णपाठमा कानुनमा नै अंशबन्डा र अपुतालीसम्बन्धी छुट्टै महल तथा हकवालाको क्रम नै छुट्टै व्यवस्था भएको अवस्थामा अंश र अपुताली एउटै हो भनी मान्ने नसकिने उल्लेख छ ।
‘अंश हकमा नातालाई हेरिन्छ भने अपुतालीमा नातावाला नै हुनुपर्छ भन्ने छैन,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘स्याहार सम्भार गर्ने व्यक्तिले पनि अपुताली पाउन सक्छ वा कानुनले कायम गरेको मर्नेको हकवालाले पनि अपुताली प्राप्त गर्न सक्छ ।’
तर हकवालाको क्रमभित्र पनि को नजिकको हो भन्ने क्रम कायम गर्दा रगतको नाता नै नजिकको हकवाला हुने सर्वोच्चको पूर्णपाठमा उल्लेख छ । आफ्नो रगतको गर्भको सन्तान हुँदा हुँदै सौतेनी सन्तान नजिकको हकवाला कायम हुन नसक्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सोही महलको तत्कालीन ४ नम्बरमा सँगै बसेका वा भिन्न बसेका बाबु छोरामा अघिबाट छोरो र पछिबाट बाबु मरी अपुताली परेकोमा त्यो अपुताली छोरीहरूले पाउने रहेछन् भने बाबुकी छोरी र छोराकी छोरी दुवै भए दुवैले बाँडी खान पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । भिन्न नभई सँगै बसेका अरू अंसियारहरूमा सबै मरी अपुताली पाउने भएमा सबै अंसियारहरूका छोरीहरूले ऐन बमोजिम बाँडी खान पाउने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
देशमा विद्यार्थी र श्रमिक फिर्ता नीति तथा ‘डायस्पोरा नेटवर्क’ विकास गर्नुपर्छ कात्तिक , २८
काल, कात्तिक १८ गते। मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक छन्। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री
काठमाडौँ, असोज २७ गते । करीब एक महिनापछि सर्वोच्च अदालतले आंशिक रूपमा सेवा प्रवाह सुरु
काठमाडौँ, असोज ५ गते।जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राजधानीमा राज्यका तीन प्रमुख निकाय—प्रधानमन्त्रीको कार्यालय
काठमाडौं, भदौ २३ गते । जेनजी नेपालले आफ्नो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै सहभागी युवाहरुलाई सुरक्षित
काठमाडौँ, भदौ ५ गते।सरकारले संस्था दर्ता, नियमन र व्यवस्थापनका लागि छाता कानुनको रूपमा एकीकृत विधेयकको
