नेपालको क्षेत्रफल अझै बढ्ने

आषाढ ०१, काठमाडाैं : जेठ पहिलो साता सार्वजनिक गरिएको गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल अनुमान गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किलोमिटरभन्दा अझै बढ्ने विज्ञहरूले जनाएका छन् ।

अहिले भन्ने गरिएको एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि सरकारको आधिकारिक तथ्यांक नभएको भन्दै नापी विभागका उच्च प्राविधिकहरू नयाँ क्षेत्रफल यकिन गर्न लागिपरेका छन् ।

संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको नक्सालाई आधार मानेर हिसाब गर्दा नेपालको क्षेत्रफल अब पहिलेभन्दा अझै बढ्छ । तर कति बढ्छ भन्ने बारेमा नापी विभागले आन्तरिक र प्राविधिक अध्ययन गरिरहेको छ ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले केही दिनअघि नापी विभागलाई चिठी लेखेर अद्यावधिक गरिएको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल हिसाब गरी मन्त्रालयमा पठाउन निर्देशन गरेको छ ।

मन्त्रालयको निर्देशनपछि यस विषयमा टुंगो लगाउन प्राविधिक र आन्तरिक अध्ययन भइरहेको विभागले जनाएको छ । ‘सरकारले अद्यावधिक गरेको नयाँ नक्साअनुसार नेपालको क्षेत्रफल कति बढेको छ, सोको अध्ययन गरी, त्यसअनुसार हिसाब निकालेर पठाउन मन्त्रालयले नापी विभागलाई चिठी पठाएको छ,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले भने, ‘एक लाख ४७ हजार पाँच सय १६ वर्ग किमि भन्ने गरिएको छ । यो सरकारको आधिकारिक तथ्यांक होइन ।’ नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय