आषाढ ०१, काठमाडौं : विगत ८३ दिनदेखि बन्द रहँदै आएका देशभरका सरकारी कार्यालयहरू आज (१ असार)देखि दुई सिफ्टमा सञ्चालनमा आउने भएका छन् । लकडाउनको समयमा केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका मन्त्रालय र केही अत्यावश्यकीय सेवा दिने कार्यालयबाहेक अधिकांश कार्यालयहरू बन्द रहँदै आएका थिए ।
गत २८ जेठमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने र १ असारदेखि देशभरका सरकारी कार्यालयको सेवाप्रवाह सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेसँगै आजदेखि सबै सरकारी कार्यालय खुल्ने भएका हुन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी कार्यालयलाई पत्राचार गरी बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्न भनेको छ । कार्यालय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए–नभएको बारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले बिहान ६ बजेदेखि १ बजेसम्म एउटा सिफ्ट र १ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म अर्को सिफ्ट गरी दुई सिफ्टमा कार्यालयहरू सञ्चालन हुने जानकारी दिए । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार कार्यालय प्रमुखले संक्रमण फैलिन नदिनका लागि सुरक्षाका सबै सामग्री प्रयोगलगायत सबै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने गरी निर्देशन दिइएको छ ।
कार्यालयको सवारी उपलब्धता तथा प्रायोजनसमेतका आधारमा तथा कार्यालय आगमनको अवस्था समेतलाई विश्लेषण गरी कार्यालय प्रमुखले दुई सिफ्टमा सेवा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुखले कर्मचारी कार्यकक्षमा रहँदा भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्ने र गराउनुपर्ने तथा सेवाग्राहीलाई समेत सुरक्षित किसिमले सेवा लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । सबै कार्यालयलाई कार्यालय छिर्नेबित्तिकै देख्ने गरी भौतिक तथा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने विषयको सूचना टाँस्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । सबै कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री (मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन आदि)को व्यवस्था गर्नुपर्ने र कार्यालयको शौचालय तथा वरपरको वातावरण पनि सफा र स्वच्छ बनाउनुपर्नेछ ।
त्यस्तै, कार्यालयले कार्यालयको सेवामा प्रविधिको प्रयोगलाई उच्चतम प्रयोग गर्नुपर्ने, भीड हुने कार्यालयले आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली कायम गर्नुपर्ने र नगदमा गर्ने कारोबार बैंकमार्फत गराउन पनि संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ । भीडभाड हुने कार्यालयले सेवाग्राहीको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसैगरी, तत्काल आइपर्ने सबै विषयलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण सहयोग एवं अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय स्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई र केन्द्रीयस्तरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
निजी सवारी हुनेहरू गन्तव्यमा पुगे पनि सवारी नहुने मर्कामा परेका छन् । नाकाबन्दी तथा सार्वजनिक यातायात बन्द भएका बेला सेना, प्रहरी तथा निजामती कर्मचारीलाई ओसारपसार गर्ने सरकारी गाडीमा सर्वसाधारण यात्रुलाई पनि बोक्ने गरी व्यवस्था मिलाउन सकिने सरोकारवालाले बताएका छन् । तर, सरकारी निकायले यस विषयमा केही निर्णय गर्न सकेका छैनन् । सरकारी कार्यालयको समयमा कर्मचारी बोक्ने गाडीहरू दिउँसोको समयमा खाली भए पनि सो समयमा सर्वसाधारण बोक्न प्रयोग गर्न सकिने भए पनि ती गाडीहरू त्यसै थन्काउने गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूले भने यस विषयमा खासै कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ
जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा
काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय
बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)
सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय
चैत २७,काठमाडौँ। सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स
