अब निशान छापमै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नक्सा

जेठ ३१, काठमाडौं : सरकारले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरासहितको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै निशान छाप परिवर्तनका लागि संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक आज (शनिबार) पारित हुने भएको छ । यो ऐतिहासिक निर्णयसँगै अब मुलुकको संविधान तथा निशान छापमा समेत लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नक्सा समावेश हुनेछ ।

शनिबारको प्रतिनिधिसभा बैठको कार्यसूचीमा संशोधन प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बस्ने बैठकमा विधेयकमाथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र दफावार छलफलपछि पारित गर्ने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । शनिबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक २०७७ माथि दफावार छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछिन् ।

दफाबार छलफलपछि उनीमार्फत नै विधेयक पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिनेछ । लिम्पियाधुरा, कुटी, गुन्जी, नावीसहितको भूभाग समेटेर सार्वजनिक गरिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।

यसैगरी, नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा सबै राजनीतिक दलहरूले समर्थन जनाइसकेका छन् । २७ जेठको प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा सबै दलहरूले यस विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धतासहित मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै समाजवादीका सांसदहरूले विधेयकको पक्षमा पार्टीले मतदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय