June 12, 2020

सीमा समस्याको निकास वार्ताबाटै : भारत

काठमाडौं । भारतले कोभिड–१९ पछि नेपालसँगको सीमा विवाद दुईपक्षीय वार्ताबाट निकास निकाल्ने पुनः जनाएको छ। यसअघि पनि भारतले दुईपक्षीय वार्ता कोभिड–१९ पछि अन्तर्राष्ट्रिय उडान खुलेपछि गर्ने बताउँदै आएको थियो।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा उसले पुरानै धारणा दोहोर्‍याएको हो। सीमाको विषयलाई लिएर भारत–नेपालबीच देखिएको पछिल्लो तनाव कुन अवस्थामा छ भन्ने जिज्ञासामा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भारतले आफ्नो धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरिसकेको बताउँदै वार्ताबाटै निकास निस्कने स्पष्ट पारेका हुन्।

‘सीमा विवाद र नेपालसँगको सम्बन्धलाई लिएर भारतले यसअघि नै आफ्नो धारणा प्रस्ट पारिसकेको छ,’ श्रीवास्तवले ब्रिफिङमा भने, ‘भारतले नेपालसँग सभ्यता, संस्कृति र आत्मीय सम्बन्धलाई अत्यन्त महŒव दिन्छ। केही समययता हाम्रो बहुआयामिक द्विपक्षीय साझेदारी थप सघन भइरहेको र त्यसको क्रम बढ्दो मात्र होइन, विविधीकरण उन्मुख छ।’
नेपाललाई भारतले विकास र अन्य सहायता वृद्धि गर्दै लगेको पनि उल्लेख गर्दै छिमेकमा आएको समस्या समाधान गरेरै अघि बढ्ने उनले खुलाए।

गत कात्तिकमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसम्मको भूभागलाई भारतले आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा पारेपछि नेपाल–भारतबीच दुईपक्षीय वार्ता गर्ने विषय उठे पनि अझै त्यसले सार्थकता पाएको छैन। गत कात्तिकमा राजनीतिक नक्सा र गत वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूभागमै सडक निर्माण गर्दै त्यसको उद्घाटन गरेपछि नेपालले पनि त्यस क्षेत्रलाई समेटेर राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा जेठ पहिलो साता जारी गरेको थियो।

उक्त नक्सा जारीसँगै ती भूभाग दुवै मुलुकको राजनीतिक नक्सामा परेका छन्। तर १८१६ को सुगौली सन्धिअनुरूप त्यो क्षेत्र नेपालको पुष्टि भएको भनिए पनि भारतले आफ्नै भूभाग भन्दै दाबी गरिरहेको छ।

भारतभित्र पनि एकाथरी बुद्धिजीवीले नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्न नहुने र नेपालको प्रमाण रहेको खण्डमा त्यस भूभाग छाडिदिनुपर्ने सुझाउँदै आएका छन्। भारतका राजनीतिक नेतृत्वले नेपालसँगको त्यो समस्याबारे खासै बोलेका छैनन्। तर, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले आलोपालो मिलाएर बोलिरहेका छन्। अझै पनि वार्ता अनुकूल वातावरण बनाउन भने हाम्रो नेतृत्वले सकेको छैन। नेपालले स्पष्ट अडान राखिसकेको र भारतले वार्ता गर्ने बताउँदै आएकोबाहेक अन्य कुरा अघि बढेको छैन। कूटनीतिक कर्मचारीले भने राजनीतिक नेतृत्वले जथाभावी बोलेर वार्ताको वातावरण तय गर्न नसकेको बताइरहेका छन्।

वैशाख अन्तिम साता नेपाली भूमि हुँदै चीनको मानसरोवरसम्म जोड्ने ट्र्याकको उद्घाटन रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले नै गरेपछि यसलाई भूराजनीति र रक्षा नीतिसँग जोडेरसमेत हेरिएको छ। दुवै छिमेकीबीच आपसी मतभेद कायम छ। नेपालले बुच्चे नक्सालाई चुच्चे बनाउँदै नयाँ नक्सा जारी मात्र गरेको छैन, संसद्बाट निसान छापमा परिमार्जन गर्नका लागि संविधान संशोधन प्रक्रिया पनि सर्वसम्मत ढंगले अघि बढाएको छ। नक्सा जारी र संविधानमै नयाँ निसान छाप राख्ने कार्यले भारत झस्किँदै यसलाई नजिकबाट नियालिरहेको छ। शेखर अधिकारीले अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा समाचार लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय