सरकारले कोरोना रोकथामका लागि गरेको अर्बौं खर्चको पारदर्शिता खोइ ?

जेठ २३, काठमाडौं : सरकारले कोरोना रोकथामका लागि भन्दै चार महिना १२ दिनको अवधिमा ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको विवरण सार्वजनिक गरे पनि खर्च गरेअनुसार कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । नियन्त्रणका नाममा त्यति धेरै खर्च भए पनि कोरोना संक्रमण दर उल्टो वृद्धि हुँदै जान थालेपछि सरकारी खर्चको पारदर्शितामा प्रश्न चिन्ह सिर्जना भएको छ ।

सरकारले क्वारेन्टिन निर्माणदेखि परीक्षण, औषधि तथा राहतका लागि सो रकम खर्च भएको बताएको छ तर सरकारद्वारा निर्माण गरिएको अधिकांश क्वारेन्टिनको अवस्था दयनीय छ । न्यूनतम मापदण्डसमेत पुरा हुन नसकेपछि क्वारेन्टिनबाटै संक्रमण बढ्न सक्ने खतरासमेत देखिएको छ ।

हालसम्म कोरोना नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड, प्रदेश सरकारले १ अर्ब ८ करोड र स्थानीय सरकारले २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तर, सरकारले खर्चको फेहरित विवरण भने दिन सकेको छैन् । क्वारेन्टिनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च भएको बताइए पनि धेरै ठाउँमा क्वारेन्टिन अस्तव्यस्त छन् भने नेपाल भित्रिने सीमानाकामा कोरोना परीक्षण नै भएको छैन । संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ फितलो भएको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय

मे दिवसको सन्दर्भमा  जिफन्टको  घोषणा: “अबको श्रमिक आन्दोलन नयाँ ढंगले अगाडि बढाउँँछाै”

बैशाख १५, काठमाडौं । नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले १३७औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस (मे दिवस)

ट्रेड युनियनको व्यवस्थापन कसरी ?

सरकार या व्यवस्थापनसमक्ष श्रमिक कर्मचारीका तर्फबाट सामूहिक सौदाबाजी आधिकारिक ट्रेड युनियनले मात्र गर्न पाउँछ राष्ट्रिय

लाइसेन्स छपाइ तीव्र, दैनिक ४० हजारसम्म उत्पादन

  चैत २७,काठमाडौँ।  सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ। लामो समयदेखि थन्किएका लाइसेन्स