स्वदेश फर्कन ५० हजारको आवेदन, संकटमा परेकालाई ल्याउने सरकारको तयारी

जेठ २३, काठमाडाैं : सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकलाई २८ जेठदेखि स्वदेश ल्याउने तयारी गरेको छ । नेपाल वायुसेवा निगम र  हिमालय एयरलाइन्सका जहाजबाट उनीहरूलाई फर्काइनेछ । दुवै एयरलाइन्सले दैनिक १४ उडानबाट दुई हजार ६ सय ५६ नेपालीलाई स्वदेश ल्याउन सकिने भाडासहितको विस्तृत प्रस्ताव बिहीबार पर्यटन मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।

युएईमा रहेका दुई सय १० श्रमिक र म्यानमारमा अलपत्र परेका २६ नेपाली भने शुक्रबार नै नेपाल आउँदै छन् । दुवै देशका सरकारले उनीहरूलाई आफ्नै खर्चमा स्वदेश पठाउन लागेको हो । नेपाली श्रमिकलाई घर फर्काउन युएईले केही दिनभित्रै थप आठ उडान गर्ने तयारी गरेको छ । त्यहाँ रहेका करिब १८ हजार नेपाली श्रमिकले स्वदेश फर्किन दूतावासमा आवेदन दिएका छन् ।

निगम र हिमालय एयरलाइन्सले गरेको प्रस्तावमा भाडादर भने नियमितभन्दा दोब्बर छ । निगमसँग दुई सय ७४ सिट क्षमताका दुई वाइडबडी र एक सय ५६ सिट क्षमताका दुई न्यारोबडी जहाज छन् । वाइडबडीको प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय र न्यारोबडीको प्रतिघन्टा आठ हजार चार सय ७० अमेरिकी डलरका दरले भाडा प्रस्ताव गरिएको छ । आठ उडान गरेर दैनिक एक हजार सात सय २० जनालाई ल्याउन सकिने निगमको प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, हिमालय एयरलाइन्ससँग पनि एक सय ५६ सिट क्षमताका तीन एयरबस ३२० जहाज छन् । उसले प्रतिघन्टा आठ हजार डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । ६ उडानमार्फत दैनिक नौ सय ३६ नेपालीको उद्धार गर्न सकिने उसको प्रस्ताव छ ।

सामान्य उडानमा काठमाडौं–मलेसिया ३० हजारदेखि ३५ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लाग्छ । न्यून भाडामा उडान गर्ने एयर एसिया, मालिन्दोजस्ता एयरलाइन्सले त २८ हजारमा समेत उडान गर्ने गरेका थिए । तर, निगमले वाइडबडी जहाजका लागि प्रतिघन्टा १८ हजार एक सय डलर भाडा प्रस्ताव गरेको छ । मलेसियाको उडान उडान समय नौ घन्टाको हुन्छ । यस हिसाबले प्रतिउडान एक लाख ६२ हजार नौ सय डलर पर्छ । जहाजमा दुई सय ७४ यात्रु आउने हिसाब गर्दा प्रतियात्रु पाँच सय ९५ डलर अर्थात् नेपाली रुपैयाँ ७१ हजार तीन सय ४४ पर्न आउँछ ।

‘दुवै कम्पनीले प्रस्ताव दिएका छन्, भाडालगायतको विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयसहित उच्चस्तरीय समितिले अनुमोदन गरेपछि अन्तिम निर्णय हुन्छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले भने । भाडा सरकारले तिर्ने कि फर्किने नेपालीलाई तिर्न लगाउने भन्ने विषयमा पनि अझै कुनै निर्णय भएको छैन । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।