लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन अन्य ठाउँमा पनि नेपाली भूमि भारतीय कब्जामा

जेठ २३, झापा : लिम्पियाधुरा र कालापानी मात्र होइन, पूर्वी नेपालको सीमावर्ती झापाका विभिन्न ठाउँमा एक सय ७४ हेक्टर जमिन भारतले मिचेको पाइएको छ। मिचिएको स्थानमा झापाका पाठामारी, मेचीखोला पारिको गाउँ, महेशपुर, मेचीपुल, भद्रपुर गलगलिया सीमा क्षेत्र, काँकडभिट्टा, बारिसजोत, मदनजोत, नकलाबन्दा, बाहुनडाँगीलगायत ठाउँ रहेको सीमाविद् डा. राजकुमार पोखरेल बताउँछन्। झापामा मात्रै नौ सय ८८ वटा पिलर छन्।

पूर्वका सीमाविद् डा. पोखरेलका अनुसार २०२२ सालमा नेपाल सरकारले झापाका वासिन्दाले जग्गा नापजाँच गरेर धनीपुर्जा दिएको हो। ०४५ सालदेखि नेपालको भूमिमा भारतीयले हस्तक्षेप गर्न थालेका हुन्। ‘मेची नदीले धार परिवर्तन गरेसँगै सीमा क्षेत्रका जनताको जमिन पनि परिवर्तन भए। तर, परिवर्तन भएको जमिन उनीहरूले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,‘ डा. पोखरेलले भने।

दुवै देशबीच ‘पछि मिलाउने हाललाई स्थानीय ती जमिनमा बस्दै गर्छन्’ भनिएका जमिन पनि भारतले आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको छ। पछिल्लो समय त्यसरी नै नेपाली लालपुर्जा भएका जमिनमा भारतीयले खेती गर्ने गरेका छन्। त्यही खेतीका बहानामा सीमामा पटक–पटक भारतीय र नेपाली सुरक्षाकर्मीबीच झडप पनि भएको छ। झापा जिल्लाको १४४.२ किमि क्षेत्रफल भारतसँग सीमा जोडिएको छ। यी स्थानका केही बासिन्दाले न आफ्नो भूमि भन्न पाएका छन्। न त आपत विपत पर्दा भूमिको उपयोग गर्ने अधिकार नै छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय