बलात्कार मुद्दामा सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या

जेठ २३, काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दाको पूर्ण फैसलामा व्याख्या गर्दै जबर्जस्ती करणी महिलाको शरीर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध भनी व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले व्यक्तिको शरीर र आत्मसम्मानमाथि आघात पुग्ने जघन्य अपराध भएको उल्लेख गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले गरेको बलात्कार मुद्दाको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जर्बजस्ती करणी केवल महिलाको शरीरउपर मात्रै नभई व्यक्तित्वमाथि हुने अपराध हो । सो मुद्दामा पीडितले एसएलसी परीक्षासमेत दिन नपाई शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न ढिला भएको देखिन्छ । पीडितमाथि परेको पीडा मात्रै नभई हिंसाको त्रासको कारणले पीडितको मानसिक अवस्थामा परेका आघातको असरलाई समेत विचार गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।’

सर्वोच्चले पूजा बोहराको बलात्कार मुद्दामा फैसला गर्दै भनेको छ, ‘सोच्दै नसोचेको अनपेक्षित तरिकाबाट एउटा महिलाको शरीर तथा आत्मसम्मानमाथि आक्रमण हुँदा मानसिक विक्षिप्तताको अवस्थामा पुग्न सक्दछ । यस्तो अवस्थामा आफूमाथि भएको यौनिक हिंसाको घटना स्मरण गर्न र व्यक्त गर्न तत्काल कठिन हुन सक्ने वा विस्तारै याद हुने अवस्थाहरू हुन सक्दछ । यस्तो अवस्था भनेकै रेप ट्रमा सिन्ड्रमको अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई न्यायकर्ताले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ ।’ यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय