नेपालको नयाँ नक्साअनुसार अध्यावधिक गर्न संविधान संशोधन फास्ट ट्र्याकबाट

जेठ १९, काठमाडौं : संविधानको अनुसूचीमा रहेको निसान छापलाई नेपालको नयाँ नक्साअनुसार अध्यावधिक गर्न सरकारले संविधान संशोधन विधेयक छोटो विधि (फास्ट ट्र्याक)बाट पारित गर्ने तयारी गरेको छ।

कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम र विधेयकप्रति कुनै पनि दलको विरोध नरहेका कारण छोटो प्रक्रियाबाट पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो। भारतले अतिक्रमण गरेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेसँगै त्यसअनुसार निसान छापभित्रको नक्सा सच्याउन सरकारले गत शुक्रबार संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो। विपक्षी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले शनिबार संविधान संशोधनका पक्षमा उभिने निर्णय गरेपछि विधेयक आइतबार प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ। उसले पार्टीले निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै ‘केही दिन पर्खिन समय मागेको’ थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विधेयक पेस गरेकी हुन्। त्यसलाई आइतबारै सर्वसाधारणको जानकारीका लागि राजपत्र र गोरखापत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी भएको सात दिनपछि र सांसदलाई संशोधन राख्ने ७२ घण्टाको समयावधि घटाएर छोटो विधिबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री डा. तुम्बाहाङफेले अन्नपूर्णलाई बताइन्। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
सम्बन्धित वर्गका समाचारहरू

वैदेशिक भ्रमणमा कर्मचारीलाई पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

काठमाडौँ, साउन २९ गते । निजामती तथा सरकारी कर्मचारीले अब वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि प्रधानमन्त्री तथा

पाटन उच्च अदालत बारमा पहिलोपटक स्वतन्त्र मञ्चको पूर्ण प्यानल

काठमाडौं, साउन २२ । उच्च अदालत बार एशोसिएशन पाटनको साउन ३० गते हुने कार्यसमिति तथा

सरकार र अनशनरत नर्सबीच १९ बुँदे सहमति, ज्योति रानाभाटले अनशन तोडिन्

काठमाडौं, साउन २० । अनशनरत नर्स ज्योति रानाभाट र सरकारबीच १९ बुँदे सहमति भएको छ।

संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन तीव्र

काठमाडौँ, जेठ ११ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणालीसहितका आठ

प्रेस स्वतन्त्रताप्रति सरकार प्रतिबद्ध : सञ्चारमन्त्री

  जेठ ६,काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. बिक्रम तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण वा

मन्त्रालय संख्या १८ मा सीमित

काठमाडौँ, वैशाख ३१ । सरकारले संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ कायम गर्ने निर्णय